किनवट, दि. ८ : कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना केवळ CIBIL Score उपलब्ध नसल्याचे अथवा कमी असल्याचे कारण देत नवीन पीक कर्जापासून व...
किनवट, दि. ८ : कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना केवळ CIBIL Score उपलब्ध नसल्याचे अथवा कमी असल्याचे कारण देत नवीन पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये, अशी मागणी किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव केराम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
याबाबत आमदार केराम यांनी ७ सप्टेंबर रोजी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांकडून यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पात्र शेतकरी नवीन पीक कर्जासाठी पात्र असतानाही काही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखांकडून CIBIL Score उपलब्ध नसल्याचे किंवा कमी असल्याचे कारण सांगून कर्ज वितरणास विलंब अथवा नकार दिला जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील शेतीचा खर्च भागविताना शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
“कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही पात्र शेतकऱ्यांना केवळ CIBILच्या कारणावरून कर्ज नाकारले जाऊ नये,” अशी भूमिका आमदार केराम यांनी मांडली.
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील संबंधित बँक शाखांकडून शाखानिहाय माहिती मागवावी, पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची वस्तुस्थिती तपासावी आणि शासनाच्या व बँकिंग नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याबाबत आमदार केराम यांनी ७ सप्टेंबर रोजी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांकडून यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पात्र शेतकरी नवीन पीक कर्जासाठी पात्र असतानाही काही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखांकडून CIBIL Score उपलब्ध नसल्याचे किंवा कमी असल्याचे कारण सांगून कर्ज वितरणास विलंब अथवा नकार दिला जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील शेतीचा खर्च भागविताना शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
“कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही पात्र शेतकऱ्यांना केवळ CIBILच्या कारणावरून कर्ज नाकारले जाऊ नये,” अशी भूमिका आमदार केराम यांनी मांडली.
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील संबंधित बँक शाखांकडून शाखानिहाय माहिती मागवावी, पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची वस्तुस्थिती तपासावी आणि शासनाच्या व बँकिंग नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
.jpg)
COMMENTS