जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

नांदेड: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर...

नांदेड: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री दादासो भुसे यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे:
न्याय्य हक्क व जुनी पेन्शन: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र असून, शासनाने वेगवेगळ्या शासन निर्णयांद्वारे (GR) मान्य केलेले नियम लागू करून शासन आदेश (GR) त्वरित निर्गमित करावा.
२६,००० पीडितांना दिलासा: या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २६,००० पेन्शन पीडित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका निकाली निघण्यास मदत होईल.
मानवतावादी दृष्टिकोन: अनेक शिक्षक व कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असून, काहींचे निधन झाले आहे. जुनी पेन्शन नसल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना व मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व इतर संबंधित नियम लागू करावेत.
निवेदनावर सूर्यकांत विश्वासराव, मधुकरराव उबाळे, संजय शिधोरकर, अंबादास शिवारकर, संभाजी पाटील भुई, ज्ञानेश्वर ठोंबरे, प्राध्यापक महेश आनंदराव देशमुख आनंद कानशूलवार सूर्यकांत विश्वासराव, संभाजी पाटील बुट्टे, मधुकर उन्हाळे,व्यंकटराव चिलवरवार, संजय शिप्परकर, आनंद कानगुलवार जांभरुणकर सर, मधुकर पवार, सय्यद खादर साहब, जी एच लदाफ बिराप्पा जिकले, विठ्ठल चव्हाण इतर अनेक प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. "एकच मिशन, जुनी पेन्शन" या घोषणेने कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.