न्यायालयीन कर्मचा-यांकडून शासनाचा निषेध 'समान काम, समान वेतना 'साठी कर्मचारी एकवटले

नांदेड, दि.१६ (प्रतिनिधी) : मा.उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागु व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी नांदेड जिल्हयातील सर्व...

नांदेड, दि.१६ (प्रतिनिधी) : मा.उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागु व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी नांदेड जिल्हयातील सर्व न्यायालयांमध्ये कर्मचा-यांनी मोठया संख्यने हजेरी लावत काळी फित लावून शांततामय मार्गाने निषेध नोंदवत शासनाचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने यापुर्वीच आंदोलनाची इशारा वजा नोटीस शासनास दिली असून त्याची अंमलबजावणी म्हणुन बुधवार दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी नांदेडसह राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांनी काळ्या फिती लावून शासनाकडून होत असलेल्या दप्तर दिरंगाईचा निषेध नोंदवित आपले दैनंदिन कामकाज शांततेत पार पाडले. विशेष बाब म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचीही मोठया संख्येने उपस्थिती होती.
मा.उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या न्यायमुर्तींच्या विशेष समितीचा अहवाल शासनास सादर केलेला असतांनादेखील शासनस्तरावर अद्यापर्यंत कर्मचा-यांच्या वेतनवाढप्रश्नी दखल घेत नाही याकरिता यापुढेही नियोजित आंदोलनाप्रमाणे दि.१६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळी फित लावून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात येणार असून त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेबर रोजी सामुहिक रजा व त्यानंतर १७ नोव्हेबर पासून राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असून या आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेसह वकीलसंघ तसेच आमदार खासदार इ.लोकप्रतिनिधींनी सर्शत पाठिंबा दर्शविला आहे.