मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील केज व गेवराई मतदार संघातील रस्त्यांच्या कामांचा मार्ग मोकळा..*

0 0 Global Marathwada मंगळवार, २६ जानेवारी, २०२१ Edit this post

*मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे राज्य शासनाला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश..*

बीड ! प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारने सन-2015 साली प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आखली होती.सदर योजनेचा उद्देश हा राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोउन्नती करणे हा होता.

सदर योजनेअंतर्गत तत्कालीन राज्य सरकारने बीड जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता दिली होती.परंतु दि/27/3/2020 रोजी राज्य शासनाने एकाएकी केज व गेवराई विधानसभा मतदार संघातील एकूण 34 रस्त्यांची कामे अचानक रद्द केली.रद्द केलेली कामे ही निविदा प्रक्रिया संपून अंतिम टप्प्यात आलेली होती.

राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या नाराजीने केज तालुक्यातील विडा गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत मुंडे व भाजपचे तालुकाध्यक्ष भगवान केदार यांनी मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अॅड.श्री.आकाश गाडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली.याचिकेत वेळोवेळी सुनावणी होऊन प्रकरण दि/11/01 /2021 रोजी राज्य शासनाच्या उत्तरासाठी ठेवण्यात आले.सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यातर्फे मा.न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला की राज्य शासनाने कोणताही आधार नसताना सदरचे एकूण 34 कामे ही रद्द केली आहेत व त्यासाठी कोणते ही ठोस कारण दिलेले नाही.तसेच सदरचे कामे रद्द करणे म्हणजे मूळ योजनेच्या विरुद्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले.

यावेळी मा.न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेतली असता सरकारतर्फे सांगण्यात आले की याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सरकार आठवड्याभरात बैठक घेऊन कामासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.एकंदर परिस्थिती विचारात घेऊन मा.न्यालयाने विजयकांत मुंडेंनी दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली व असे निर्देश दिले की राज्य सरकारने याचिका कर्त्यांच्या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा तसेच माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारने अनुचित निर्णय घेतल्यास सदस्याला निर्णयाला परत आव्हान देण्याची परवानगी देखील मा.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास दिली.यावेळी मा. न्यायालयाने दिनांक 14 सप्टेंबर 2020 च्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते विजयकांत मुंडे यांनी मा.न्यायालयात जमा केलेली रक्कम रुपये 2,00,000 त्यांना परत घेण्याची परवानगी दिली. यावेळी याचिकाकर्ते विजयकांत मुंडे यांच्यातर्फे अॅड आकाश गाडे यांनी बाजू मांडली तर राज्य शासनातर्फे प्रभारी मुख्य सरकारी अभियोक्ता श्री.डी.आर.यांनी काम पाहिले.

मा. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत मुंडे व भाजप नेते भगवान केदार यांच्या प्रयत्नांना यश आले आसुन तसेच केज व गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्याच्या कामांना गती मिळाली आहे.