मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपात सहभागी व्हा!
साथींनो!
गेल्या सहा वर्षांपासून मोदी सरकारने कामगारांच्या अधिकारांवर सतत आघात केले आहेत. कामगारांच्या सुरक्षेसाठी, मालकांच्या व भांडवलदारांच्या नफेखोरीवर वचक ठेवण्यासाठी बनवलेले, कामगारांनी संघर्ष करून सरकारांना झुकवून बनवून घेतलेले असे अनेक कायदे पूर्णपणे रद्द केले आहेत व ह्या कायद्यांमध्ये कामगारविरोधी “सुधारणा” केल्या आहेत. लॉकडाऊनमध्ये देशभरातील कामगारांवर आलेल्या महाकाय संकटाचे संधीत रूपांतर करून मोदी सरकारने ४४ कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी चार लेबर कोड (श्रम संहिता) संसदेत मंजूर करून घेतले आहेत, व ते लागू करण्यासाठी सुद्धा सगळी यंत्रणा वेगाने काम करत आहे.
चार लेबर कोडचे वास्तव
हे चारही लेबर कोड भांडवलदारांसाठी आणि मालकांसाठी कामगार-कष्टकऱ्यांचे आणखी शोषण करण्याचा मार्ग खुला करण्यासाठीच बनवले गेले आहेत. ह्यातील पहिला कोड म्हणजे वेतनासंबंधीचा कोड. ह्या कोडमध्ये देशभरात किमान वेतन केवळ १७८ रुपये दररोज इतके ठेवण्यात आले आहे! देशभरातली सगळी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगारांना मात्र केवळ १७८ रुपयेच दिवसाला देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे! नफ्याचा दर वाढवण्यासाठी कामगाराला उत्पादनात लागलेल्या मशीनचे वाढलेले उपांग बनवण्याचा व किमान मानवीय जीवन ही जगता येऊ नये तर फक्त दुसऱ्या दिवशी नफ्याची यंत्रणा परत चालवता यावी अशा परिस्थितीत गरिबी रेषेवर सतत वंचनेत जगत राहावं ह्या पातळीवर वेतन घेऊन जाण्याचा मार्ग सरकारने मालकांसाठी मोकळा करून दिला आहे !
ह्यातील दुसरा कोड आहे औद्योगिक संबंध कोड. ह्या कोडनुसार आता कामगारांना संपावर जाण्याच्या दोन महिने अगोदर मालकाला सूचना द्यावी लागेल, तरच तो संप कायदेशीर मानला जाईल. म्हणजेच कामगारांनी शोषणावर बोलण्याची परवानगी आता शोषकांकडूनच 2 महिने आगाऊ घ्यायची आहे! इतकेच नव्हे, ह्या कायद्यानुसार एकूण कामगारांच्या ५१ टक्के कामगारांचा पाठिंबा असलेल्या युनियनलाच अधिकृत मान्यता दिली जाईल ! सगळ्यात भयंकर म्हणजे ह्या नव्या कोडनुसार ३०० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कारखाने व कंपन्यांमधून मालकांना मनमानी पद्धतीने कामगार कपात करता येईल. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण कामगारवर्गाचाच रोजगार आता पूर्णतः मालकांच्या नफ्याच्या गणितावर व लहरीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे सर्वच कामगारांच्या डोक्यावर आता कपातीची टांगती तलवार कायम असणार आहे.
तिसरा कोड आहे कार्यस्थळ सुरक्षा आणि आरोग्य कोड. हा कोड कामाच्या ठिकाणी आपल्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु हा कोड केवळ १० पेक्षा जास्त कामगार काम करत असणाऱ्या कारखाने व कंपन्यांनाच लागू होतो. म्हणजेच, २०१६ च्या आकडेवारीनुसार, हा कोड दोन टक्केपेक्षाही कमी कारखान्यांना आणि कंपन्यांना लागू होतो. बाकीच्या कामगारांची व कर्मचाऱ्यांची कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची जबाबदारी मालकांवर किंवा सरकारवर नाही ! बांधकाम कामगारांना सुद्धा कामाच्या ठिकाणी अपघात किंवा जखम झाल्यास मालकाची कुठलीही जबाबदारी राहणार नाही !
सामाजिक सुरक्षा कोड हा चौथा कोड आहे. ह्या कोडमध्ये कामगारांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड, बाळंतपणासाठी पगारी रजा, इत्यादी सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी आहेत. परंतु हा कोड बांधकाम कामगारांसाठी लागूच होत नाही ! म्हणजेच ह्या कोडमधील कुठलेही फायदे बांधकाम कामगारांना मिळणार नाहीत!
असे ह्या चार लेबर कोडचे वास्तव आहे. आधीचे सर्व कामगार कायदे ह्याआधी सुद्धा फक्त कागदावरच अस्तित्वात होते. मोदी सरकारला कामगार कायद्यांचे नावापुरते अस्तित्व सुद्धा नको आहे ! त्यातही असंघटित-अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशातील बहुतांश कामगारांना त्यातील मोजकेच कायदे लागू होत होते. तेही कायदे मोदी सरकारने आता शिथिल केले आहेत. त्यामुळे नाक्यावर काम करणारे असंघटित-अनौपचारिक कामगार आणखी जास्त भरडले जाणार आहेत ! कामगार कायद्यांमध्ये इतके मोठे बदल करताना मोदी सरकारने कुठल्याही कामगारांना किंवा कामगारांच्या संघटनांना किंवा प्रतिनिधींना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले नव्हते. हे सर्व कोड मालकांच्या, भांडवलदारांच्या प्रतिनिधींनी आणि त्यांच्या समित्यांनी बनवलेले आहेत. त्यामुळे अर्थातच हे सर्व कोड मालकांसाठी आणि भांडवलदारांसाठीच बनवले गेले आहेत - नावाने ते कामगार कायदे असले तरी !
फॅसिझम - मालक-भांडवलदारवर्गाची नग्न हुकूमशाही
मोदी सरकार गेली सहा वर्षे कामगार कायद्यांवर निरंतर हल्ले करत आहे. ह्या सोबतच कोळशापासून रेल्वेपर्यंत आणि बीएसएनएल पासून भारत पेट्रोलियम पर्यंत अनेक सरकारी कंपन्या आणि सेवा खाजगी मालकांना व भांडवलदारांना विकत आहे. ह्यामुळे भांडवलदारांचा नफा तर होतोच, पण त्या सर्व सेवा कामगार - कष्टकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. खाजगीकरणाबरोबरच बेरोजगारीसुद्धा सुसाट वेगाने वाढत आहे. खरंतर सर्वांना रोजगार देण्यासाठी केवळ तीन गोष्टी आवश्यक आहेत - काम करायला इच्छुक असलेले लोक, विकासाच्या संधी, आणि नैसर्गिक संसाधने. आपल्या देशात तिन्ही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. म्हणजेच वाढत्या बेरोजगारीला केवळ सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत.
केवळ मोदी सरकारच कामगारांच्या विरोधात उभी आहे असे नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेपासून ते मीडियापर्यंत सर्व यंत्रणा उघडपणे कामगारांच्या विरोधात आणि मालक-भांडवलदारांच्या बाजूने उभी आहे हे लॉकडाऊनच्या काळात सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ झाले आहे. ह्या मालक-भांडवलदारांची आणि त्यांनी पोसलेल्या ह्या फॅसिस्ट यंत्रणेची मुजोरी इतकी वाढली आहे ह्याचे कारण म्हणजे आपल्या देशातील कामगार - कष्टकरीवर्ग एकजुटीने संघटित होऊन ह्या यंत्रणेला विरोध करण्याच्या स्थितीत नाही. म्हणूनच, देशभरातील कामगारांबरोबर वर्गीय एकजूट करून कामगारांच्या अधिकारांसाठी ह्या देशव्यापी संपात सहभागी होणे आज गरजेचे आहे. तुम्हीसुद्धा देशातील कामगारांबरोबर ह्या संपात सहभागी व्हा !
आपल्या मागण्या
🔴 कामगार-विरोधी चार लेबर कोड मागे घ्या !
🔴 सार्वजनिक कंपन्या आणि सेवा विकणं थांबवा ! रेल्वेचे खाजगीकरण बंद करा !
🔴 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५०/५५ व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त करणारा आदेश मागे घ्या !
🔴 भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गॅरंटी कायदा पारित करा आणि नोकरी न देऊ शकल्यास महिना १०,००० रुपये बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद करा !
🔴 कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत अधिकार आहे! प्रत्येक कामगाराच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी मालकाला जबाबदार करा!
🔴 आवश्यक वस्तू अधिनियम - १९५५ मध्ये केलेला बदल रद्द करा !
🔴 ठेकेदारी प्रथा बंद करा !
🔴 नाक्यावरच्या व असंघटित-अनौपचारिक काम करणाऱ्या सर्व बांधकाम कामगारांना सर्व कामगार कायद्यांचे संरक्षण द्या!
COMMENTS