या आरोपांवर नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण देत विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. संबंधित आर्थिक व्यवहार २०१९ मध्ये झाला असताना त्या काळात आपण नगराध्यक्ष पदावर नव्हतो असे स्पष्ट करत आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.दोसानी पुढे म्हणाले की, या प्रकरणातील तक्रारीवर स्वाक्षरी करणारे दोन भाजप नगरसेवक हे देखील त्या काळात नगर पंचायत सदस्य होते. तसेच, उपोषण करणाऱ्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या पत्नी त्या वेळी उपाध्यक्ष पदावर कार्यरत होत्या. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय हेतूने पुढे आणला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.घरकुल योजनेसाठी संबंधित एजन्सीची नियुक्ती ही ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली होती. या एजन्सीने नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, भोकर, अर्धापूर आणि माहूर येथे डीपीआर तयार करणे व लाभार्थ्यांची कागदपत्रे संकलित करण्याचे काम केले असून, संबंधित नगर पंचायत व नगरपालिकांनी नियमानुसार देयके अदा केली आहेत, असेही त्यांनी सांगीतले केले.एजन्सी बोगस असल्याचा आरोप पूर्णपणे निराधार असून तो निवडणूक लक्षात घेऊनच केला जात असल्याचे सांगत, “चौकशी झाली तर सत्य समोर येईल आणि दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.दरम्यान, पहिल्या डीपीआरमधील काही लाभार्थ्यांना अंतिम हप्ता अद्याप मिळालेला नसून, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाकडून काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याची चौकशी व्हावी, मात्र पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच थकीत रक्कम वितरित केली जाईल, असेही दोसानी यांनी स्पष्ट सांगितले.नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था, अकोला या संस्थेला बोगस ठरविण्याचा आरोपही फेटाळण्यात आला असून संबंधित संस्थेला विविध ठिकाणी कामे देण्यात आलेली असल्याचे त्यांनी सांगीतले केले.
COMMENTS