धर्माबाद (अहमद लड्डा) मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण राज्य सरकारने लवकरात लवकर द्यावे अश्या मागणीचे निवेदन आज धर्माबाद मुस्लिम समाजाकडून तहसिलदार यांचा मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले..
शासनाने या संदर्भात अनेक आयोग नेमले होते.प्रत्येक आयोगाने वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील आर्थिक,सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निर्दर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून खालच्या पातळीला गेली आहे हे वेळोवेळी निष्पन्न झालेले आहे.तरीही शासन दरबारी आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहिरनाम्या मध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केलेले आहे.नुकत्याच झालेल्या एमपीएसी परीक्षेचा विचार करता या मध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजे १ टक्के पेक्षा कमी असल्याचे निर्दर्शनास आलेले आहे.महाराष्ट्रात कांग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना ५ टक्के कोटा दिला पण त्या विरुद्ध केस हायकोर्टात गेली कोर्टाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक अहवाल चालू ठेवायला सांगितले पण मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचे नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवे नोटिफिकेशन काढलं नाही.त्यामुळे अजून ही मुस्लिमाना आरक्षण मिळू शकले नाही.मुस्लिमांना आरक्षन मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काही पाऊले अचलेली नाहीत.रंगनाथ मिश्र कमिशन , न्याय मूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सह माहेमुदूर रहेमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक,आर्थिक, सामाजिक,व शासकीय नोकरीत असलेली परिस्तिथी समोर आलेली आहे. मुस्लिम समजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितीने केली होती.मुस्लिमांची सामाजिक आणि राजकीय स्तिथी दयनीय असल्याने त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही.तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जात आहे.
अश्या प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शैक्षणिक , नोकरी आणि गृहनिर्माण, शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रात, कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लावकारात लवकर मुस्लिम समजाला आरक्षण द्यावे अश्या मागणीचे निवेदन मुस्लिम आरक्षण समितीचे संयोजक म.मुबशिर, समीर भाई, मसूद खान, शब्बीर भाई नावदिकर, पत्रकार लड्डा सर,रजाक सर, सय्यद बाबर, जलील भाई, समस्त मुस्लिम समाज या वेळी उपस्तिथ होते.
COMMENTS