ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५ हजार रुपये मानधन देण्याची डॉ. हंसराज वैद्य यांची मागणी
नांदेड : प्रतिनिधी
जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने ‘लाडके मायबाप योजना’ तातडीने सुरू करून राज्यातील किमान पात्र, गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी फेस्कॉमच्या उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे. शासनाने १ ऑक्टोबरपूर्वी या मागणीची दखल न घेतल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासह प्रसंगी ‘अन्नपाणी त्याग’ आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील विस्थापित, आदिवासी, निराश्रित, निराधार, असुरक्षित, गरीब, गरजवंत, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, विधवा व परित्यक्ता माता तसेच दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ही योजना आवश्यक असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले. दिवसातून दोन वेळचे जेवण, दोन वेळचा चहा आणि औषधोपचारासाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळावा, वृद्धापकाळातील जीवन परावलंबी होऊ नये आणि ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबासाठी ‘ओझे’ ठरू नयेत, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
या मागणीसंदर्भात उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉमच्या वतीने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य व केंद्र शासनातील विविध मान्यवरांना पुन्हा स्मरणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, विरोधी पक्षनेते तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आल्याचे डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
वाढती महागाई, अवर्षणामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, बेरोजगारी, औषधोपचाराचा वाढता खर्च आणि अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे मर्यादित अथवा शून्य उत्पन्न लक्षात घेता नियमित आर्थिक मदतीची गरज अत्यंत तीव्र झाली आहे. काही ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ नागरिकांना घरात पाय खोरून मरण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखरखत्या उन्हात, भरपावसात हजारोंचे लक्षवेधी मूक मोर्चे, पदयात्रा, धरणे, अन्नपाणी त्यागासह विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले; मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही, असे डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर ‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करण्याच्या मागणीवर गेल्या तीन अधिवेशनांत नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंद तिडके पाटील बोंढारकर, बसमतचे आमदार राजू भैय्या नवघरे आणि परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधिमंडळात आग्रही भूमिका मांडल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
१५ जुलै २०२५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा-सुविधा पुरविण्यासंदर्भातील विधेयक क्रमांक ७२ तसेच राजपत्र सर्वसाधारण क्रमांक ८७ अन्वये शासनाने दिलेल्या आश्वासनांचा संदर्भ देत, अद्याप अपेक्षित अध्यादेश आणि प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नाशिक येथे झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या भव्य अधिवेशनात महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतून आलेल्या सुमारे ४० हजार ज्येष्ठ नागरिकांसमोर मंत्रिमंडळातील संबंधित तीन मंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र आजतागायत मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नावर निर्णय झालेला नाही, ही शासनाची असंवेदनशीलता असल्याचा आरोप डॉ. वैद्य यांनी केला.
“महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिक हे भारताचे नागरिक नाहीत काय? एक देश, एक संविधान, समानता आणि समान कायदा असताना महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांनाच दुजाभाव का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडूसह अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनाही सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळावी. हा प्रश्न केवळ अनुदानाचा नसून स्वाभिमान, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मानपूर्वक जगण्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे, असे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे १ ऑक्टोबर, जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाची अद्वितीय भेट म्हणून शासनाने तत्काळ ‘लाडके मायबाप योजना’ मंजूर करून पात्र गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५ हजार रुपये मानधन द्यावे आणि प्रलंबित निर्णयांची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा या वयातही ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल आणि प्रसंगी अन्नपाणी त्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा डॉ. हंसराज वैद्य यांनी दिला.
COMMENTS