नांदेड: शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना सन्मानजनक मजुरी उपलब्ध करून देणे हाच एकमेव उपाय आहे. ...
नांदेड: शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना सन्मानजनक मजुरी उपलब्ध करून देणे हाच एकमेव उपाय आहे. यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांना जनुकीय बदल केलेल्या (GM) बियाण्यांच्या वापराची परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी मराठवाड्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांना निवेदने सोपवण्यात येत असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे यांनी दिली.
जीएम बियाणी का आहेत काळाची गरज?
माहूर येथे पार पडलेल्या 'कृषी तंत्रज्ञान आणि पीक व्यापार' परिषदेत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. परिषदेत मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
• उत्पादकतेत वाढ: अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांत जीएम बियाण्यांमुळे हेक्टरी १०० क्विंटल सोयाबीन आणि ७० क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेतले जाते.
• प्रतिकारशक्ती: ही बियाणी कीड, रोग आणि दुष्काळाला तोंड देण्यास सक्षम असतात.
• तण नियंत्रण: जीएम पिकांवर तणनाशकाचा फवारणी केल्यास पिकावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही, ज्यामुळे मजुरीचा खर्च वाचतो.
• सद्यस्थिती: भारतात सध्या केवळ 'बीटी कापूस' या एकाच वाणाला परवानगी आहे, ज्यामुळे शेतकरी जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
मंत्र्यांची आणि तज्ज्ञांची भूमिका
केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या (कोयंबटूर) बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत:
• केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्य केले की, देशात सध्या अप्रमाणित 'HTBT' कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
• महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत असल्याचे सांगत, HTBT कापसाला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे.
• नागपूर येथील तज्ज्ञ विजय वाघमारे यांनीही कापूस उत्पादनासाठी हे तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संघटनेचा पुढचा पाऊल
शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने आता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीवर दबाव वाढवला आहे. मराठवाड्यातील आमदार आणि खासदारांनी संसदेत आणि विधानसभेत हा आवाज उठवावा, यासाठी गुणवंत पाटील, रामराम कोंडेकर, व्यंकटराव बडजे, रमेश कदम आणि त्रिभुवन ठाकूर यांसारखे पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.
जीएम बियाणी का आहेत काळाची गरज?
माहूर येथे पार पडलेल्या 'कृषी तंत्रज्ञान आणि पीक व्यापार' परिषदेत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. परिषदेत मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
• उत्पादकतेत वाढ: अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांत जीएम बियाण्यांमुळे हेक्टरी १०० क्विंटल सोयाबीन आणि ७० क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेतले जाते.
• प्रतिकारशक्ती: ही बियाणी कीड, रोग आणि दुष्काळाला तोंड देण्यास सक्षम असतात.
• तण नियंत्रण: जीएम पिकांवर तणनाशकाचा फवारणी केल्यास पिकावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही, ज्यामुळे मजुरीचा खर्च वाचतो.
• सद्यस्थिती: भारतात सध्या केवळ 'बीटी कापूस' या एकाच वाणाला परवानगी आहे, ज्यामुळे शेतकरी जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
मंत्र्यांची आणि तज्ज्ञांची भूमिका
केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या (कोयंबटूर) बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत:
• केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्य केले की, देशात सध्या अप्रमाणित 'HTBT' कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
• महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत असल्याचे सांगत, HTBT कापसाला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे.
• नागपूर येथील तज्ज्ञ विजय वाघमारे यांनीही कापूस उत्पादनासाठी हे तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकारने या वाणांवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना कृषी विभाग आणि पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते, जे अन्यायकारक आहे. खरीप २०२६ हंगामापूर्वी या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे."
— शिवाजीराव शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संघटनेचा पुढचा पाऊल
शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने आता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीवर दबाव वाढवला आहे. मराठवाड्यातील आमदार आणि खासदारांनी संसदेत आणि विधानसभेत हा आवाज उठवावा, यासाठी गुणवंत पाटील, रामराम कोंडेकर, व्यंकटराव बडजे, रमेश कदम आणि त्रिभुवन ठाकूर यांसारखे पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

COMMENTS