नांदेडमध्ये माहिती आयोगाचा दणका: १,१३६ प्रकरणांचा निपटारा, तर फाईल्स गहाळ झाल्याने आयुक्तांचा प्रशासनाला 'जाब'

नांदेड: राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आलेल्या ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाला नांदेडमध्ये मोठे यश म...

नांदेड: राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आलेल्या ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाला नांदेडमध्ये मोठे यश मिळाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे ९ ते १३ मार्च दरम्यान झालेल्या विशेष सुनावणीत १,१३६ द्वितीय अपीलांचा निपटारा करण्यात आला. मात्र, याच सुनावणी दरम्यान महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या फाईल्स (संचिका) गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आल्याने आयुक्तांनी प्रशासकीय कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

'माहिती आयोग आपल्या दारी' उपक्रमाला प्रतिसाद

छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठांतर्गत येणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांसाठी हे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यामुळे अपीलकर्त्यांना आणि अधिकाऱ्यांना संभाजीनगरला जाण्याची गरज उरली नाही, परिणामी त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचला. या सुनावणीत सन २०२४ आणि २०२५ मधील प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी झाली. ज्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती आणली नव्हती, त्यांना सुनावणी संपेपर्यंत कक्षात थांबवून अर्जदारांना प्रत्यक्ष माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली.
मनपाच्या कारभारावर ताशेरे: "गुन्हा का दाखल केला नाही?"
एकीकडे प्रकरणांचा निपटारा होत असतानाच, नांदेड महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा पर्दाफाश झाला. माजी महापौर सुधाकर पांढरे यांनी 'गुंठेवारी' विभागाशी संबंधित काही कागदपत्रांची माहिती मागवली होती. मात्र, संबंधित फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले.
यावर संताप व्यक्त करत राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी विचारले की, "इतके दिवस संचिका सापडत नसतानाही संबंधितांवर पोलीस गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?" प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणाबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, गहाळ संचिका तातडीने शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. संचिका न सापडल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रशासनाचे मानले आभार
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी माहिती आयोगाचे उपसचिव राजाराम सरोदे, कर्मचारी कैलास टरके, विजय शिंदे, आनंद वाघमारे यांनी नियोजन केले. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आयोगाच्या वतीने आभार मानण्यात आले, तर घरपोच न्याय मिळाल्याने अपीलकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.