स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या उन्हाळी-२०२६ परीक्षेदरम्यान घडलेल्या पेपर फुटी प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका...
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या उन्हाळी-२०२६ परीक्षेदरम्यान घडलेल्या पेपर फुटी प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेत संबंधित दोषी महाविद्यालयावर १० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
उन्हाळी-२०२६ सत्राच्या परीक्षा सुरू असताना बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या एका विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच सोशल मीडियावर, विशेषतः व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचे विद्यापीठाच्या निदर्शनास आले होते. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांच्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात संबंधित महाविद्यालयाची निष्काळजीपणा व जबाबदारी स्पष्ट झाल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर दि. ९ मे, २०२६ रोजी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत विषयाचे गांभीर्य, विद्यापीठाची झालेली बदनामी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत संबंधित महाविद्यालयावर १० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ मधील प्रवेश प्रक्रिया का रद्द करण्यात येऊ नये, याबाबत सात दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पेपर फुटीच्या दिवशी घेण्यात आलेली संबंधित विषयाची परीक्षा विद्यापीठाने यापूर्वीच रद्द केली आहे.
यासंदर्भात परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक हुशारसिंग साबळे यांनी सांगितले की, “विद्यापीठाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे भविष्यात अशा गैरप्रकारांना निश्चितच आळा बसेल.”
विद्यापीठाच्या या धाडसी कारवाईमुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या संस्था आणि कॉपी बहाद्दरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता व शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
उन्हाळी-२०२६ सत्राच्या परीक्षा सुरू असताना बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या एका विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच सोशल मीडियावर, विशेषतः व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचे विद्यापीठाच्या निदर्शनास आले होते. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांच्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात संबंधित महाविद्यालयाची निष्काळजीपणा व जबाबदारी स्पष्ट झाल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर दि. ९ मे, २०२६ रोजी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत विषयाचे गांभीर्य, विद्यापीठाची झालेली बदनामी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत संबंधित महाविद्यालयावर १० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ मधील प्रवेश प्रक्रिया का रद्द करण्यात येऊ नये, याबाबत सात दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पेपर फुटीच्या दिवशी घेण्यात आलेली संबंधित विषयाची परीक्षा विद्यापीठाने यापूर्वीच रद्द केली आहे.
यासंदर्भात परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक हुशारसिंग साबळे यांनी सांगितले की, “विद्यापीठाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे भविष्यात अशा गैरप्रकारांना निश्चितच आळा बसेल.”
विद्यापीठाच्या या धाडसी कारवाईमुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या संस्था आणि कॉपी बहाद्दरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता व शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

COMMENTS