ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडित करण्याचे सत्र थांबवा अन्यथा तीव्र आंदोलन खा.रवींद्र चव्हाण यांचा महावितरणला इशारा

0 0 संपादक धनराज भारती मंगळवार, मार्च ३१, २०२६ Edit this post

नांदेड (प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्ह्यात थकबाकीच्या नावाखाली अनेक गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा महावितरण विभागाने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी,चुकीचा,अन्यायकारक आणि सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणारा आहे. वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणने तात्काळ थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, अशा इशारा खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी दिला आहे.थकबाकीच्या नावाखाली जिल्ह्यातील अनेक गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचे सत्र महावितरणच्यावतीने सुरु करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.आधीच अवकाळी पाऊस, शेतीमालाचे नुकसान, आर्थिक संकट आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येमुळे शेतकरी व ग्रामीण जनता प्रचंड अडचणीत असताना महावितरणने घेतलेला हा निर्णय संतापजनक असल्याचे ते म्हणाले.काही व्यक्ती अथवा काही गावांमध्ये थकबाकी असू शकते; मात्र त्याचा फटका संपूर्ण गावातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, लहान व्यावसायिक आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेला बसणे हा अन्यायाचा कळस आहे. थकबाकी वसुलीच्या नावाखाली जनतेला अंधारात ढकलण्याचा अधिकार कोणत्याही यंत्रणेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे मोटारपंप बंद पडले असून पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकर्‍यांची पिके धोक्यात आली आहेत, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे, किरकोळ व्यवसाय व उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत.महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी संवाद, हप्ते, विशेष मोहीम किंवा स्थानिक स्तरावर समन्वयाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी थेट वीज पुरवठा खंडित करण्याचा टोकाचा निर्णय घेऊन आपली असंवेदनशीलता दाखवून दिली आहे. हा निर्णय जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा असून लोकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर विषयात तात्काळ हस्तक्षेप करून महावितरणचा हा जनविरोधी आदेश त्वरित रद्द करावा आणि संबंधित गावांचा वीज पुरवठा पूर्ववत सुरू करावा. अन्यथा जनतेच्या वाढत्या संतापाचा उद्रेक होऊन निर्माण होणार्‍या परिस्थितीस पूर्णपणे प्रशासन आणि महावितरण जबाबदार राहील. जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणार्‍या अशा निर्णयाविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.