भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून 'धरणे' आंदोलन

नांदेड:  गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, भूमी अभिलेख कर्मचार...

नांदेड:  गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने आजपासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या 'वेळकाढू' धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा संताप असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा समितीने घेतला आहे.
आंदोलनाचे मुख्य कारण काय?

कृती समितीच्या मते, तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (MAT) ने १४ जानेवारी २०२० रोजीच आदेश दिले होते, मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच ४ जून २०२५ रोजी महसूल मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत १५० दिवसांच्या आत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु तो कालावधी उलटून तीन महिने झाले तरी ठोस निर्णय झालेला नाही. 
प्रमुख मागण्यांवर एक नजर:
आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी शासन आणि जमाबंदी आयुक्त स्तरावर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत:
• तांत्रिक वेतनश्रेणी: कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे.
• खाजगीकरणास विरोध: विभागाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करणे.
• मोजणी साहित्याचा पुरवठा: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र रोव्हर, लॅपटॉप आणि डेटा कार्ड उपलब्ध करून देणे.
• अमानवीय पद्धती बंद करणे: नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची पद्धत बंद करणे.
• सुधारित आकृतीबंध: भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक यांच्या वाढीव पदांसह नवीन आकृतीबंध लागू करणे.
असा असेल आंदोलनाचा पुढील प्रवास:
समितीने जाहीर केलेल्या नियोजित आराखड्यानुसार हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र होणार आहे:
1. १८ फेब्रुवारी २०२६: मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून काळ्या फिती लावून कामकाज करणे.
2. २० फेब्रुवारी २०२६: मोजणीचे काम पूर्णपणे बंद ठेवणे.
3. २३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६: राज्यभर 'सामूहिक रजा' आंदोलन.
4. २७ फेब्रुवारी २०२६: पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर 'आक्रोश मोर्चा'.
5. ०२ मार्च २०२६: मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण बेमुदत कामबंद आंदोलन. शासनाने आमच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनं मिळत आहेत. आता केवळ आश्वासनांनी आमचं समाधान होणार नाही, ठोस कृती हवी," अशी भावना आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख विभागाचे कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू शकतात. आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.