-----------------
प्रसिद्धीसाठी १३ मार्च २०२१
---------------
*मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल अत्याधुनिकच्या नावाखाली होणाऱ्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी*
------------------
विश्वस्त सुधाकर अपराज यांची पंतप्रधानाकडे मागणी
-----------------------------------------------------------
1969 साली स्थापन झालेल्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटलचा दर्जा आणि क्षमता वाढविण्याच्या हेतूने पी.पी.पी. (Public Private Partnership) तत्त्वावर मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे हॉस्पिटल चालविण्याचे ठरविण्यात आले.
तांत्रिक अथवा आर्थिक दृष्टीने पात्रता नसतानाही एका खासगी कंपनीचे टेंडर स्वीकारण्यात आले. झोडियाक इलोक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमेटेड या त्रयस्थ कंपनीची सुमारे 693 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थापना करण्यात आली. 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी या कंपनीबरोबर करार झाला. सुरवातीला झोडियाक कंपनी तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या पात्र नसल्यामुळे या कंपनीला आपले हॉस्पिटल चालविण्यास देऊ नये, अशी भूमिका बोर्डाच्या मिटिंगमध्ये विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी मांडली.मात्र बहुमताच्या जोरावर हॉस्पिटल देण्याचा निर्णय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बोर्डाने घेतला.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल मधील डेप्युटेशनवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाशर्ती आणि त्यांना मिळणारे लाभ अबाधित रहावेत म्हणून केंद्रीय कामगार आयुक्तांसमक्ष त्रिपक्षीय करार करण्यात आला.
मात्र झोडियाक कंपनीने करारामधील पूर्व अटींची पूर्तता न करताच हॉस्पिटलच्या जागेचा ताबा घेऊन बांधकामास सुरुवात केली.हा हस्तांतराचा घाट उधळून लावण्यासाठी आपल्या युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि झोडियाक कंपनीने हमी दिली की, करारामधील पूर्व अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश करणार नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने घाईगडबडीने २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विश्वस्तांच्या बैठकीत झोडियाक कंपनीवर सवलतींची खैरात करून आणि करारामधील अटींचा भंग करून या कंपनीला हॉस्पिटल हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव आणला.या प्रस्तावाला आपल्या युनियनचे सरचिटणीस व कामगार विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी कडाडून विरोध केला.परंतु पुन्हा बहुमताच्या जोरावर आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विश्वस्तांच्या बैठकीत ठराव मंजुर करुन घेतला. हा ठराव नौकानयन मंत्रालयाच्या स्टॅंडिंग फायनान्स कमिटी जवळ संमतीसाठी पाठवावा असे कामगार विश्वस्तांनी आग्रहपूर्वक सुचविले.
हा सर्व प्रकार नियमबाह्य असून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि कामगारांच्या हिताचा नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मौल्यवान दहा एकर जमिनीवर स्वतःचे खासगी हॉस्पिटल व वैद्यकीय महाविद्यालय थाटण्याचा आणि त्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचाच निधी आणि सवलतींचा फायदा उठविण्याचा या खाजगी कंपनीचा इरादा आहे.
टेंडर प्रक्रियेतील घोळ, अपात्र कंपनीला कामाचे अवॉर्ड , नियमांची पायमल्ली , तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमतेचा अभाव, खाजगी कंपनीवर मेहेरनजर , मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि कामगारांचे नुकसान ,संबंधित अधिकाऱ्यांचे मनमानी गैरकारभार अशा अनेक विषयांकडे लक्ष वेधणारे सविस्तर निवेदन युनियनचे सरचिटणीस आणि कामगार विश्वस्त श्री.सुधाकर अपराज यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी व केंद्रीय नौकानयन मंत्री मा. मनसुख मांडवीय यांना पाठविले असून पारदर्शक व कार्यक्षम प्रशासनाच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करावी आणि सर्व बाबतीत पात्र असणाऱ्या खाजगी कंपनीच्या सहभागानेच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटलचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करण्याचा प्रकल्प राबविला जावा, अशी आग्रहाची मागणी करण्यात आली आहे.
नौकानयन मंत्रालय तसेच मुख्य केंद्रीय दक्षता आयोग यांना पाठविण्यात आलेल्या या तक्रारवजा निवेदनाची दाखल लवकरात लवकर घ्यावी, अन्यथा हाॕस्पिटलवर अवलंबून असणारे कार्यरत कर्मचारी व सेवानिवृत कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या हितरक्षणासाठी युनियनला तिव्र आंदोलन करावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे कामगार विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी दिला आहे.
मारुती विश्वासराव
प्रसिद्धिप्रमुख
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन.

COMMENTS