नांदेड जिल्हा परिषदेचा २३.२६ कोटींचा 'विकासनामा' सादर; पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्यावर भर!

नांदेड: ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा आणि महिला, शेतकरी व विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणावर आधारित नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ चा मूळ अर...

नांदेड: ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा आणि महिला, शेतकरी व विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणावर आधारित नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प आज दिमाखात सादर करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी २३ कोटी २६ लक्ष रुपयांच्या या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली असून, हा अर्थसंकल्प ७ लक्ष ८ हजार रुपये शिल्लकीचा आहे.

पाणीपुरवठ्याला सर्वाधिक 'बळ'; आरोग्यासाठी 'स्मार्ट' तरतूद 

यावेळच्या बजेटमध्ये ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्नावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, एकट्या पाणीपुरवठा विभागासाठी ४ कोटी ६५ लक्ष रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.

आरोग्यदूत व क्षयरोगमुक्त गाव: आरोग्य सेवेसाठी ४५ लक्ष रुपयांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसह, सर्पदंश आणि श्वानदंशावरील इंजेक्शनसाठी २० लक्षांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
आधुनिक प्रसूती कक्ष: प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक प्रसूती कक्षासाठी २० लक्ष रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
शिक्षण आणि शेतीमध्ये येणार 'हायटेक' क्रांती
विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी प्रशासनाने तिजोरी उघडली आहे:
प्रज्ञा प्रकल्प: अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व अर्थसहाय्यासाठी ३२ लक्ष रुपये.
ड्रोन आणि प्रिसीजन फार्मिंग: शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ड्रोन खरेदी (१२ लक्ष) आणि प्रिसीजन फार्मिंगवर (११ लक्ष) भर दिला आहे.
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आधार: पीडित शेतकरी कुटुंबांना १८ लक्ष रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
महिला व दिव्यांगांचे कल्याण केंद्रस्थानी
सक्षम महिला: महिला व बालविकासासाठी ७८ लक्ष रुपये. विधवा व घटस्फोटित महिलांच्या पाल्यांना मदतीचा हात दिला जाणार आहे.
सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांसाठी १.५६ कोटी, तर दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी १.१६ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. यामध्ये चारचाकी वाहन खरेदी आणि लॅपटॉपसाठी अनुदानाचा समावेश आहे.

विभागाचे नाव	तरतूद (रुपये)	टक्केवारी (%)
पाणीपुरवठा व स्वच्छता	४,६५,३७,०००	२०.०६%
पंचायत राज कार्यक्रम	३,७६,६२,८००	१६.२४%
सार्वजनिक मालमत्ता परिरक्षण	३,१६,२४,०००	१३.६३%
सामाजिक न्याय (SC/ST कल्याण)	१,५६,१५,०००	६.७३%
शिक्षण, कला व संस्कृती	१,१६,५०,०००	५.०२%
आरोग्य व कुटुंब कल्याण	१,१८,५४,०००	५.११%
कृषी व पशुसंवर्धन	२,०४,५५,०००	८.८२%

"हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती आणि सक्षम आरोग्यावर आधारित ग्रामीण विकासाचा रोडमॅप आहे." — मेघना कावली (प्रशासक तथा CEO, जि.प. नांदेड)

यावेळी अतिरिक्त सीईओ संदीप माळोदे, डॉ. संजय तुबाकले, राजकुमार मुक्कावार, शिवप्रकाश चन्ना यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.