शासनाचा शब्दभंग! 100% अनुदानाचा हक्क अजूनही हिरावलेला! टप्पावाढ घोषित करा!

मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन!नांदेड (दिनांक 26 फेब्रुवारी) : राज्यातील घोषित,अघोषित,अंशत:अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान ...

मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन!नांदेड (दिनांक 26 फेब्रुवारी) : राज्यातील घोषित,अघोषित,अंशत:अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन पाव शतकांपासून विनावेतन वा अंशत वेतनावर कार्यरत शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व सरचिटणीस तथा राष्ट्रीय सहसचिव एआयएसटीएफ राजकुमार कदम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही आर. चिलवरवार यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की,राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांवर हजारो शिक्षकशिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिक्षकांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या आंदोलनामुळे 2009 साली कायम विनाअनुदान शाळांच्या मान्यते मागील 'कायम' शब्द काढण्यात आला त्याच वेळी 2012 पर्यंत 'मुल्यांकन' करून प्रचलित अनुदान सुत्रा नुसार अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली तेंव्हा या शाळांवर कार्यरत शिक्षकांना मोठा आनंद झाला होता. परंतु त्यास आता सोळा वर्षांचा कालावधी लोटूनही काही शिक्षक 20% तर काही शिक्षक 40%, काही 60%वेतनावर तर काही 80% वेतनावर कार्यरत आहेत. पाव शतक झाले तरी हे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी शंभर टक्के वेतनापासून वंचित आहेत, ही एक प्रकारची वेठबिगारीच आहे

शिक्षक हा देशाचा शिल्पकार असतो, ज्या देशांनी शिक्षकांचे महत्व ओळखून शिक्षकांना आर्थिक स्थैर्य आणि 'सामाजिक प्रतिष्ठा' दिली तेच देश महासत्ता झाले आहेत. 'शिक्षण महर्षींची'  महान परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र पंचवीस वर्षां पासून विनावेतन वा अंशत: वेतनावर काम करण्याची वेळ हजारो शिक्षकांवर आलेली आहे. हे शिक्षक 'कसा उदरनिर्वाह' करत असतील एवढा विचार करण्याची संवेदनशीलता पुरोगामी महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांत उरलेली नाही ही खेदाची बाब आहे.सुमारे पाव शतकांपासून वेतनासाठी संघर्ष करणाऱ्या आणि पूर्ण वेतनापासून वंचित असणाऱ्या शिक्षकांमधे प्रचंड असंतोष व चिड निर्माण झालेली आहे. त्याची दखल घ्यावी.  राष्ट्र शिल्पकारांची आणखीन अवहेलना न करता कायम शब्द काढलेल्या सर्व घोषित, अघोषित, अंशत: अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रा नुसार शंभर टक्के  अनुदान देवून शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे, व्ही.जी.पवार, अध्यक्ष सुर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस तथा राष्ट्रीय सहसचिव एआयएसटीएफ राजकुमार कदम,कोषाध्यक्ष औताडे ए. बी. उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे, सहसचिव रेखा सोळंके, जिल्हाध्यक्ष व्ही आर. चिलवरवार सचिव आर के वाकोडे, शहराध्यक्ष डी बी नाईक, विजयालक्ष्मी स्वामी, जी.पी.कौसल्ये, ई डी. पाटोदेकर, आनंद मोरे, आर पी.वाघमारे, अब्दुल हसीब, बाबाराव घाटे, आतनूरकर, यांच्या सहकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.