पुणे: राज्यात उन्हाचा पारा चाळीशी पार करत असतानाच, पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या एका नवीन परिपत्रकामुळे प्राथमिक आणि माध्...
पुणे: राज्यात उन्हाचा पारा चाळीशी पार करत असतानाच, पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या एका नवीन परिपत्रकामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. आगामी १६ मे ते १५ जून २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या जनगणना २०२७ च्या कामकाजासाठी शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टीतही शाळेच्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने (प्राथमिक व माध्यमिक) १३ मार्च २०२६ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जनगणनेच्या कामासाठी शिक्षकांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. विशेष म्हणजे, ज्या शिक्षकांची 'प्रगणक' म्हणून नियुक्ती झालेली नाही, त्यांनाही या काळात शाळेत उपस्थित राहावे लागणार असून, कोणालाही रजा मंजूर केली जाणार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
शिक्षकांचे आक्षेप आणि अडचणी:
• हक्काच्या सुट्ट्यांवर गदा: दरवर्षी मे महिन्यात शिक्षकांना उन्हाळी सुट्ट्या मिळतात. मात्र, या आदेशामुळे शिक्षकांना कुटुंबासोबत वेळ घालवणे किंवा वैयक्तिक कामांचे नियोजन करणे अशक्य झाले आहे.
• उन्हाचा तडाखा: मे आणि जून महिन्यात प्रचंड उष्णता असते. अशा परिस्थितीत सर्वेक्षणाचे किंवा शाळेत उपस्थित राहण्याचे काम आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते.
• विनाकारण उपस्थितीची सक्ती: ज्यांची जनगणनेसाठी नियुक्ती नाही, त्यांनाही शाळेत बोलावणे हा अन्यायकारक निर्णय असल्याची भावना शिक्षक व्यक्त करत आहेत.
संघटनात्मक लढा देण्याची तयारी?
पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने (प्राथमिक व माध्यमिक) १३ मार्च २०२६ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जनगणनेच्या कामासाठी शिक्षकांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. विशेष म्हणजे, ज्या शिक्षकांची 'प्रगणक' म्हणून नियुक्ती झालेली नाही, त्यांनाही या काळात शाळेत उपस्थित राहावे लागणार असून, कोणालाही रजा मंजूर केली जाणार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
शिक्षकांचे आक्षेप आणि अडचणी:
• हक्काच्या सुट्ट्यांवर गदा: दरवर्षी मे महिन्यात शिक्षकांना उन्हाळी सुट्ट्या मिळतात. मात्र, या आदेशामुळे शिक्षकांना कुटुंबासोबत वेळ घालवणे किंवा वैयक्तिक कामांचे नियोजन करणे अशक्य झाले आहे.
• उन्हाचा तडाखा: मे आणि जून महिन्यात प्रचंड उष्णता असते. अशा परिस्थितीत सर्वेक्षणाचे किंवा शाळेत उपस्थित राहण्याचे काम आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते.
• विनाकारण उपस्थितीची सक्ती: ज्यांची जनगणनेसाठी नियुक्ती नाही, त्यांनाही शाळेत बोलावणे हा अन्यायकारक निर्णय असल्याची भावना शिक्षक व्यक्त करत आहेत.
संघटनात्मक लढा देण्याची तयारी?
शिक्षण विभागाच्या या "तुघलकी" निर्णयाविरोधात आता विविध शिक्षक संघटना एकवटण्याची शक्यता आहे. "केवळ आदेश काढून शिक्षकांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता आणि सुट्ट्यांचा हक्क लक्षात घेऊन प्रशासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असा सूर शिक्षक वर्गातून उमटत आहे.

COMMENTS