आयुष – अॅलोपॅथी महायुतीचे करायचे काय ?* *-डॉ. अमोल अन्नदाते*

सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात कधी नव्हती एवढी आयुष – अॅलोपॅथी शाखांमध्ये दुही माजलेली दिसते आहे. त्या पेक्षा अधिक वैचारिक व बौद्धिक दिवाळखोरीचे प...

सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात कधी नव्हती एवढी आयुष – अॅलोपॅथी शाखांमध्ये दुही माजलेली दिसते आहे. त्या पेक्षा अधिक वैचारिक व बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन या दोन्ही शाखांचा समन्वय साधण्यासाठी नियम ठरवताना शासकीय – प्रशासकीय पातळीवर होतो आहे. एनएबीएच सारख्या रुग्णालयाच्या सेवा गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देणारी संस्था व महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सील ही एमबीबीएस डॉक्टरांचे नियम बनवणारी संस्था यात अजून भर घालते आहे 

   नुकतेच एमएमसी (महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सील ) व नॅशनल अॅक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स ( एनएबीएच ) ने अनेक नियमांकडे बोट दाखवत आयुष – अॅलोपॅथी डॉक्टरांनी एकत्र काम करण्यास मनाई केली आहे. एमएमसीचा हा नियम तर १९६० पासून अस्तित्वात आहेच. त्यात आयुष डॉक्टर हा थेट रुग्ण सेवेची निर्णयप्रक्रिया ठरवू शकत नाही पण त्याला मदत मात्र करू शकतो अशा काही पळवाटा ही आहेत. एनएबीएचने अतिदक्षता विभागाच्या आत आयुष डॉक्टर काम करू शकत नाहीत असा नवा नियम केला आहे . पण मग ते बाहेर करू शकतात असे एनएबीएचचे म्हणणे आहे का हे स्पष्ट नाही. मुळात हे सगळे नियम गेली अनेक वर्षे वास्तवात काय घडते आहे, डॉक्टरांची संख्या व लोकसंख्येचे प्रमाण किती व ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या तीव्र तुटवड्या मुळे शहरी – ग्रामीण असा आरोग्य सेवीचा असमतोल या रुग्णांच्या प्रश्नांपासून कोसो दूर आहेत. 

  एनएबीएच ही सरकारने रुग्णालयांच्या सेवेचा दर्जा प्रमाणित करण्यासाठी नेमलेली संस्था आहे. या प्रमाणीकरणाची नियम इतके जिकीरीचे आणि अवास्तव आहेत कि ग्रामीण भागाचे सोडाच पण शहरातील ७० % रुग्णालये हे निकष पूर्णच करू शकत नाहीत. शासनाचे तर देशातील एक ही रुग्णालय हे निकष पूर्ण करू शकत नाही. हे प्रमाणीकरण असल्यास रुग्णालयाला विमा कंपन्या किंवा इतर गोष्टींसाठी प्राधान्य दिले जाते. पण शासन दरबारी तुमच्या रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होत नाही किंवा तुम्हाला रुग्णसेवा देण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. एमएमसीच्या नियमा विषयी सांगायचे झाल्यास एमएमसी ही फक्त एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी नियम ठरवते. म्हणून इतर पॅथीचे डॉक्टर अॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करत असल्यास त्यांच्या वर कार्यवाही करण्याचे कुठले ही अधिकार एमएमसी कडे नाहीत. एकीकडे एमएमसी आयुष – अॅलोपॅथी डॉक्टरांना सोबत काम करू नका असे म्हणते पण केंद्र सरकार मात्र आयुर्वेद डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देणारा आदेश काढते. तसेच राज्य सरकार ही अधून मधून विधानसभेत आयुष डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगी देणारे विधेयक आणून तशी इच्छा व्यक्त करते. आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथी महाविद्यालय स्थापन करायचे असल्यास परवानगी साठी संबंधित कौन्सिलच्यानिकषांची पूर्तता करताना तुम्हाला आयुर्वेद व होमिओपॅथी रुग्णालयात ही अॅलोपॅथी डॉक्टरांची नेमणूक करावी लागते. एकाच सरकारच्या वेगवेगळ्या नियमां मध्ये तसेच केंद्राच्या व राज्याच्या धोरणांना मध्ये एवढी मोठी तफावत कशी सू शकते ?

         हा सगळा गोंधळा आता समोर येण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या वर्षात आपल्या रुग्ण सेवेचे स्तर व कुठल्या डिग्री धारक डॉक्टरने नेमक्या कुठल्या मर्यादेपर्यंत प्रॅक्टीस करायची, कुठली औषधे वापरायची हे एक मुखाने व अधिकृत रीत्या शासनाने ठरवलेच नाही. फक्त याचे नियमच नव्हे तर वास्तवात काय घडते आहे याचा व्हीजीलंस करणारी यंत्रणा व त्यावर शिक्षा करणारा सक्षम कायदा ही अस्तित्वात नाही. म्हणून कुठल्या डिग्रीच्या डॉक्टरांनी काय करावे याची जगात सर्वात जास्त अनागोंदी असलेला आपला देश आहे. वेळोवेळी असे निर्णय जाहीर करून व अध्यादेश काढून शासन मात्र या अनागोंदीला कायद्याचे बनावट कोंदण देण्याचे काम करून जुजब मलमपट्टी करत आसते. ही अनागोंदी केवळ डीग्री धारक डॉक्टरांच्या पलीकडे डिग्री नसून राजरोसपणे प्रॅक्टीस करणारे बोगस डॉक्टरांच्या बाबतीत आहे. आज भारतात बोगस डॉक्टरांचा आकडा हा कल्पने पलीकडे आहे. पण पोलीस यंत्रणा , गृह खाते , आरोग्य खाते कोणी ही याचा शोध घेऊन त्याचे उच्चाटन करण्यास उत्तरदायी नाही. म्हणजे नोंदणीकृत डॉक्टरांनी काय करावे हे कोणाला माहित नाही, बोगस डॉक्टरांची नोंदणीच कुठे नसल्याने त्यांना काही ही करण्याचा परवानाच शासनाने दिल्या सारखे आहे. 

        

   आयुष डॉक्टरांनी पूर्ण प्रशिक्षणा शिवाय व त्यांच्या अभ्यासक्रमात शिकवलेच नाही त्या रुग्ण सेवे देण्याचे जसे समर्थन करता येणार नाही तसाच आयुष डॉक्टरांना मर्यादा घालून मुख्य प्रवाहात सामावून घेतल्या शिवाय देशाच्या रुग्ण सेवेचा व त्यातच ग्रामीण भागाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न सुटणार नाही , या वास्तवा पासून ही पळ काढता येणार नाही. याचा अर्थ शहरी भागा साठी अधिक ज्ञान असलेला एमबीबीएस डॉक्टर व ग्रामीण भागा साठी ओढून ताणून अॅलोपॅथीची परवानगी दिलेला आयुष डॉक्टर असा ही अर्थ होत नाही. पण किती ही नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली तरी एमबीबीएस डॉक्टर आज ग्रामीण भागात येण्यास तयार नाहीत. आज देशात १३८ कोटी लोकसंख्येसाठी केवळ ८ लाख एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. हजारा मागे एका डॉक्टरची गरज असताना हे प्रमाण ५० % म्हणजे २००० मागे एक डॉक्टर इतके आहे. ग्रामीण भागासाठी हे प्रमाण अजूनच कमी आहे. अशा वेळी केवळ कागदो पत्री आदेश व नियम आखून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. आयुष – अॅलोपॅथीला एकत्र काम करायला बंदी घालून तर ते अधिकच जटील होतील. आज सरकारी आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेल्या असंख्य आयुष डॉक्टरांनी असे नियम लादल्यास शासकीय सेवेचा राजीनामाच द्यावा लागेल. अनेक देशात प्रत्येक आजाराच्या उपचारासाठीची आदर्श मार्गदर्शक तत्वे वापरली जातात. आपल्या देशात ती अंगीकारून या उपचारात कुठल्या पातळीवर कुठल्या डिग्रीचा डॉक्टर काय करेल, कुठली औषधे वापरेल व मार्यादा ओलांडल्यास काय शिक्षा असेल याचे कडक नियम अमलात आणल्यास हे प्रश्न कायमचे सुटतील. पण आरोग्य प्राथमिकता मानून रुग्ण सेवेच्या नियमनाचे हे काम हाती घेणारर्या सरकारची स्वातंत्र्या नंतर ७४ वर्षे उलटून ही सर्व सामान्य रुग्ण प्रतीक्षेतच

 आहे. 

*डॉ. अमोल अन्नदाते* 

amolaannadate@gmail.com