केज प्रतिनिधी
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. मुख्य न्यायधीश महोदयांना चिंचोली माळी ग्रामपंचायत ने पोस्टाने पत्र पाठवून मराठा वैधानिक जनचळवळीला पाठिंबा दर्शविला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार अकार्यक्षम, निष्क्रिय व उदासीन आहे स्थगिती येण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरु प्रक्रिया सुरु झालेल्या नियुक्त्या मध्ये मराठा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर अधिकार असतानाही त्यांना डावलून नियुक्त्या दिल्या जात आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थिगिती मुळे चार कोटी नागरिकांची कायम स्वरूपी हानी झाली पण स्थगिती देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवर्गातील बाधित नागरिकांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही ही या अंतरिम आदेशातील मोठी वैधानिक न्यूनता आहे. आजपर्यंत या कायदेशीर लढाईत दोनच घटक महत्वाचे मानले गेले एक विरोधी याचिकाकर्ते व दुसरे राज्य सरकार पण यात चार कोटी नागरिकांचा मराठा समाज एक महत्वाचा घटक विचारात घेतलेला नाही तर यापुढे प्रत्येक सुनावणी दरम्यान मराठा घटक विचारात घेऊन त्यांची बाजू ऐकुन घेण्यात यावी मुख्य मागणीसाठी चिंचोली ( माळी ) ग्रामपंचायत व नागरिकांच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश मोहोदयांना पोस्टाने पाठवण्यात आले यावेळी उपस्थित सरपंच सुनील बापू देशमुख, संजय महाराज नखाते, पत्रकार अनिल गलांडे, ग्रामपंचायत सदस्य आर. आर. गायकवाड, मराठा क्रांती मोर्चा समन्व्यक ऋषिकेश गलांडे, विकास गलांडे, चंद्रकांत गलांडे, अजित गलांडे, संतोष कोल्हे, एकनाथ कदम, सचिन साळुंखे, रणजित नखाते यांच्यासह अन्येक मराठा तरुण उपस्थित होते
COMMENTS