किनवट, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ किनवट तालुक्यातील शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी ...
किनवट, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६
किनवट तालुक्यातील शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज तहसील कार्यालय, किनवट येथे डफडे बजाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी, पोटखराबा, वर्ग-२ जमिनींचे प्रश्न, दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव निधीचा विनियोग तसेच परोटी तांडा येथे पैनगंगा नदीच्या उपलब्ध जलसाठ्याचा उपयोग करून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली.
मौजे रीठा तांडा, धानोरा, परोटी या सह जवळपास 1700 शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी, पोटखराब नोंदी आणि वर्ग-२ जमिनींसंदर्भातील अडचणी वारंवार निवेदने देऊनही सुटत नसल्याने तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 चे प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने संघटनेने यापूर्वी इस्लापूर येथे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी तहसील प्रशासनाने चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही व अहवाल सादर न झाल्याने संघटनेने पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली.
दिव्यांगांच्या निधीचा हिशेब द्या!
तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी राखीव असलेल्या ग्रामपंचायत निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याच्या तक्रारी संघटनेने उपस्थित केल्या. काही ग्रामपंचायतींमधील निधी खर्चाबाबत अनियमिततेचा संशय व्यक्त करून मागील पाच वर्षांच्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आमदार स्थानिक विकास निधीतून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रतिवर्षी ३० लाख रुपये खर्च करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मागील पाच वर्षांत मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, झालेली कामे आणि लाभार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
पैनगंगेच्या पाण्यावर चारा उत्पादनाचा अभिनव प्रस्ताव
या आंदोलनातील दुसरे महत्त्वाचे निवेदन मौजे परोटी तांडा येथील शेतकरी व पशुपालकांच्या प्रश्नांशी संबंधित होते. पैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेल्या परोटी तांडा परिसरात नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेकडो एकर जमीन पडीक राहिली असून रब्बी हंगामातील पेरणीही अनेक शेतकऱ्यांनी केलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर नदीतील उपलब्ध जलसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करून पडीक जमिनीवर चारा लागवड करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने प्रशासनासमोर मांडला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या पात्र तरतुदी आणि शासनाच्या चारा विकासविषयक योजनांच्या अभिसरणातून हा उपक्रम राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासाठी तहसील प्रशासन, पंचायत समिती, कृषी विभाग, महावितरण आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्थळपाहणी करून उपलब्ध पाणी, पडीक जमीन आणि पशुधनाची संख्या यांचा आढावा घ्यावा. इच्छुक शेतकऱ्यांची नोंदणी करून सिंचन व्यवस्था, वीजपुरवठा, चारा बियाणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याबरोबरच पशुधनासाठी स्थानिक पातळीवर चारा निर्माण होऊ शकतो. चारा टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे चारा टंचाईवर आधीच मात करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे तालुक्याचे लक्ष
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांपासून दिव्यांगांच्या हक्काच्या निधीपर्यंत आणि चारा उत्पादनाच्या दीर्घकालीन नियोजनापासून ते लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पर्यंत विविध विषयांवर शेतकरी संघटनेने प्रशासनासमोर भूमिका मांडली आहे. संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून ठोस कृती आराखडा तयार करावा आणि सर्व निवेदनांवर केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल संघटनेला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे
शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष न्याय आणि विकासकामे हवीत. त्याचप्रमाणे दिव्यांग बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम पाटील यांनी मांडली. प्रशासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार चंद्रशेखर सहारे यांनी निवेदन स्वीकारले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांनी व्यवस्थितपणे पार पाडले.
यावेळी विठ्ठलराव दांडेगावकर, शोभा कुमरे, राजू लहाने, राजू डोंगरे, संतोष राठोड, शेषराव चव्हाण, रणजीत जाधव, किशोर जाधव, राजू जाधव, राम चव्हाण, धरमसिंग जाधव, ज्ञानेश्वर राठोड, अमरसिंह चव्हाण, गुणवंत राठोड, बळीराम चव्हाण, मोहन राठोड, अर्जुन जाधव, राजू चव्हाण, पंडित जाधव, बंडु जाधव, गणेश जाधव, सुभाष जाधव, दत्ता आडे, दशरथ चव्हाण, सुभाष चव्हाण, भीमराव चव्हाण, अर्जुन चव्हाण, आनंद जाधव, विश्वनाथ जाधव, प्रकाश जाधव, संतोष राठोड, रामराव जाधव यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आता या दोन्ही निवेदनांवर प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे शेतकरी, पशुपालक आणि दिव्यांग बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
किनवट तालुक्यातील शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज तहसील कार्यालय, किनवट येथे डफडे बजाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी, पोटखराबा, वर्ग-२ जमिनींचे प्रश्न, दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव निधीचा विनियोग तसेच परोटी तांडा येथे पैनगंगा नदीच्या उपलब्ध जलसाठ्याचा उपयोग करून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली.
मौजे रीठा तांडा, धानोरा, परोटी या सह जवळपास 1700 शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी, पोटखराब नोंदी आणि वर्ग-२ जमिनींसंदर्भातील अडचणी वारंवार निवेदने देऊनही सुटत नसल्याने तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 चे प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने संघटनेने यापूर्वी इस्लापूर येथे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी तहसील प्रशासनाने चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही व अहवाल सादर न झाल्याने संघटनेने पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली.
दिव्यांगांच्या निधीचा हिशेब द्या!
तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी राखीव असलेल्या ग्रामपंचायत निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याच्या तक्रारी संघटनेने उपस्थित केल्या. काही ग्रामपंचायतींमधील निधी खर्चाबाबत अनियमिततेचा संशय व्यक्त करून मागील पाच वर्षांच्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आमदार स्थानिक विकास निधीतून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रतिवर्षी ३० लाख रुपये खर्च करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मागील पाच वर्षांत मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, झालेली कामे आणि लाभार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
पैनगंगेच्या पाण्यावर चारा उत्पादनाचा अभिनव प्रस्ताव
या आंदोलनातील दुसरे महत्त्वाचे निवेदन मौजे परोटी तांडा येथील शेतकरी व पशुपालकांच्या प्रश्नांशी संबंधित होते. पैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेल्या परोटी तांडा परिसरात नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेकडो एकर जमीन पडीक राहिली असून रब्बी हंगामातील पेरणीही अनेक शेतकऱ्यांनी केलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर नदीतील उपलब्ध जलसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करून पडीक जमिनीवर चारा लागवड करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने प्रशासनासमोर मांडला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या पात्र तरतुदी आणि शासनाच्या चारा विकासविषयक योजनांच्या अभिसरणातून हा उपक्रम राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासाठी तहसील प्रशासन, पंचायत समिती, कृषी विभाग, महावितरण आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्थळपाहणी करून उपलब्ध पाणी, पडीक जमीन आणि पशुधनाची संख्या यांचा आढावा घ्यावा. इच्छुक शेतकऱ्यांची नोंदणी करून सिंचन व्यवस्था, वीजपुरवठा, चारा बियाणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याबरोबरच पशुधनासाठी स्थानिक पातळीवर चारा निर्माण होऊ शकतो. चारा टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे चारा टंचाईवर आधीच मात करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे तालुक्याचे लक्ष
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांपासून दिव्यांगांच्या हक्काच्या निधीपर्यंत आणि चारा उत्पादनाच्या दीर्घकालीन नियोजनापासून ते लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पर्यंत विविध विषयांवर शेतकरी संघटनेने प्रशासनासमोर भूमिका मांडली आहे. संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून ठोस कृती आराखडा तयार करावा आणि सर्व निवेदनांवर केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल संघटनेला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे
शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष न्याय आणि विकासकामे हवीत. त्याचप्रमाणे दिव्यांग बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम पाटील यांनी मांडली. प्रशासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार चंद्रशेखर सहारे यांनी निवेदन स्वीकारले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांनी व्यवस्थितपणे पार पाडले.
यावेळी विठ्ठलराव दांडेगावकर, शोभा कुमरे, राजू लहाने, राजू डोंगरे, संतोष राठोड, शेषराव चव्हाण, रणजीत जाधव, किशोर जाधव, राजू जाधव, राम चव्हाण, धरमसिंग जाधव, ज्ञानेश्वर राठोड, अमरसिंह चव्हाण, गुणवंत राठोड, बळीराम चव्हाण, मोहन राठोड, अर्जुन जाधव, राजू चव्हाण, पंडित जाधव, बंडु जाधव, गणेश जाधव, सुभाष जाधव, दत्ता आडे, दशरथ चव्हाण, सुभाष चव्हाण, भीमराव चव्हाण, अर्जुन चव्हाण, आनंद जाधव, विश्वनाथ जाधव, प्रकाश जाधव, संतोष राठोड, रामराव जाधव यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आता या दोन्ही निवेदनांवर प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे शेतकरी, पशुपालक आणि दिव्यांग बांधवांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS