विहीर कागदावर, मग निधी कोणाच्या खिशात! बिलोलीतील 'विहीर चोरी' प्रकरणी जिल्हा प्रशासन गप्प का? *शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल *बोळेगाव,दौलापुर प्रमाणे अन्य गावातही चौकशीची गरज.

बिलोली प्रतिनिधी तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये शासकीय योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरी प्रत्यक्ष शेतात न खोदताच, केवळ कागदोपत्री पूर...

बिलोली प्रतिनिधी
तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये शासकीय योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरी प्रत्यक्ष शेतात न खोदताच, केवळ कागदोपत्री पूर्ण दाखवून लाखो रुपयांचा निधी लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. "आमची विहीर चोरीला गेली आहे," अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात असतानाही, नांदेड जिल्हा प्रशासन यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता गप्प का? असा संतप्त सवाल आता शेतकऱ्यांतुन उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) किंवा इतर विभागांच्या माध्यमातून गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी मंजूर केल्या जातात. नियमानुसार, विहिरीचे प्रत्यक्ष खोदकाम, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किंवा मजुरांच्या नावावर जमा केल्या जातो.
मात्र, बिलोली तालुक्यातील काही गावांमध्ये अधिकारी कर्मचारी व राजकीय पुढाऱ्यांच्या मागे पुढे करणा-या लोकांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या नकळत विहीर पूर्ण झाल्याचे खोटे जिओ टॅगिंग व बोगस कागदपत्रे तयार करून / शेतकऱ्यांच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेत प्रत्यक्ष जागेवर केवळ एक खड्डा किंवा मोकळी जमीन असताना, शासकीय दप्तरी विहीर पूर्ण झाल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान हडप केल्याचा गंभीर प्रकार स्वतः शेतकऱ्यांनी प्रशासनापुढे उघड केला आहे. जेंव्हा शेतकरी स्वतः आपली विहीर 'कागदावर पूर्ण' होऊन पैसेही उचलले गेल्याचे समजले तेव्हा स्वतः होऊन प्रशासनाकडे तक्रार करतात तेव्हा अशा भ्रष्ट प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून कारवाई कारणाने स्थानिक प्रशासन गप्प असते तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी/जिल्हा प्रशासनाने अशा गंभीर प्रकाराची दखल घेणे आवश्यक असते. मात्र शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असलेल्या अशा गंभीर प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाच्या शांततेमुळे संशय अधिक बळावला जात आहे.शेतक-यांच्या शेतातील विहीर चोरी सारख्या गंभीर प्रकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत लेखी तक्रारी आणि निवेदने दिली आहेत. मात्र, आठवडे आणि अनेक महिने उलटूनही दोषी अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या संशयास्पद शांततेमुळे "या मोठ्या घोटाळ्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे तर वरदहस्त नाहीत ना?" अशी शंका आता शेतकरयांकडून घेतली जात आहे.