न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर तक्रार; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देयके व आर्थिक व्यवहार थांबविण्याची मागणी नायगाव, प्रतिनिधी : बेटकबिलोली...
न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर तक्रार; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देयके व आर्थिक व्यवहार थांबविण्याची मागणी
नायगाव, प्रतिनिधी :
बेटकबिलोली ग्रामपंचायतीकडून सुमारे २१ लाख रुपयांची विविध देयके अदा करण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला असून, या प्रकरणावरून ग्रामविकास अधिकारी तसेच पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही देयके अदा करण्यात आली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर दत्ता जवळे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जवळे यांनी पंचायत समिती, नायगाव (बा.) येथील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली आहे. ग्रामपंचायतीतील सुमारे २१ लाख रुपयांच्या देयकांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये ग्रामविकास अधिकारी यांची महत्त्वाची प्रशासकीय भूमिका असते. त्यामुळे संबंधित देयके अदा करण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, ग्रामपंचायतीचे ठराव, अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी तसेच शासनाच्या आर्थिक नियमांचे पालन झाले होते का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी जवळे यांनी केली आहे.
तसेच देयके अदा करण्यासंदर्भात कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणत्या स्तरावर निर्णय घेतला, कागदपत्रांची तपासणी कोणी केली आणि देयकांना मंजुरी देताना न्यायालयीन आदेशाचा विचार करण्यात आला होता का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय देखरेखीची तपासणी आवश्यक
ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर पंचायत समिती स्तरावर असलेल्या प्रशासकीय देखरेखीच्या अनुषंगाने गटविकास अधिकारी कार्यालयाची भूमिका काय होती, संबंधित प्रकरणाची माहिती कार्यालयाला होती का, ग्रामपंचायतीकडून सादर झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी झाली होती का आणि न्यायालयीन आदेशाची माहिती असतानाही देयकांच्या प्रक्रियेला आक्षेप का घेण्यात आला नाही, याचीही स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोप हे तक्रारीतील दावे असून त्यांची सत्यता चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहे, हेही महत्त्वाचे आहे.
कागदपत्रांची तपासणी व प्रत्यक्ष स्थळपाहणीची मागणी
या प्रकरणात संबंधित कामांच्या मोजमाप पुस्तिका (MB), वर्क ऑर्डर, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी आदेश, अंदाजपत्रक, बिले, व्हाउचर, पेमेंट रजिस्टर, बँक खात्यांचे व्यवहार, ग्रामपंचायत ठरावपुस्तक, पूर्णत्व प्रमाणपत्र तसेच संबंधित इतर अभिलेख तातडीने ताब्यात घेऊन तपासण्यात यावेत, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
ज्या कामांच्या किंवा सेवांच्या मोबदल्यात लाखो रुपयांची देयके अदा करण्यात आली आहेत, ती कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, त्यांचे प्रमाण व गुणवत्ता काय आहे, याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पडताळणी करावी, अशीही मागणी आहे.
नायगाव, प्रतिनिधी :
बेटकबिलोली ग्रामपंचायतीकडून सुमारे २१ लाख रुपयांची विविध देयके अदा करण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला असून, या प्रकरणावरून ग्रामविकास अधिकारी तसेच पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही देयके अदा करण्यात आली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर दत्ता जवळे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जवळे यांनी पंचायत समिती, नायगाव (बा.) येथील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली आहे. ग्रामपंचायतीतील सुमारे २१ लाख रुपयांच्या देयकांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये ग्रामविकास अधिकारी यांची महत्त्वाची प्रशासकीय भूमिका असते. त्यामुळे संबंधित देयके अदा करण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, ग्रामपंचायतीचे ठराव, अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी तसेच शासनाच्या आर्थिक नियमांचे पालन झाले होते का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी जवळे यांनी केली आहे.
तसेच देयके अदा करण्यासंदर्भात कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणत्या स्तरावर निर्णय घेतला, कागदपत्रांची तपासणी कोणी केली आणि देयकांना मंजुरी देताना न्यायालयीन आदेशाचा विचार करण्यात आला होता का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय देखरेखीची तपासणी आवश्यक
ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर पंचायत समिती स्तरावर असलेल्या प्रशासकीय देखरेखीच्या अनुषंगाने गटविकास अधिकारी कार्यालयाची भूमिका काय होती, संबंधित प्रकरणाची माहिती कार्यालयाला होती का, ग्रामपंचायतीकडून सादर झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी झाली होती का आणि न्यायालयीन आदेशाची माहिती असतानाही देयकांच्या प्रक्रियेला आक्षेप का घेण्यात आला नाही, याचीही स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोप हे तक्रारीतील दावे असून त्यांची सत्यता चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहे, हेही महत्त्वाचे आहे.
कागदपत्रांची तपासणी व प्रत्यक्ष स्थळपाहणीची मागणी
या प्रकरणात संबंधित कामांच्या मोजमाप पुस्तिका (MB), वर्क ऑर्डर, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी आदेश, अंदाजपत्रक, बिले, व्हाउचर, पेमेंट रजिस्टर, बँक खात्यांचे व्यवहार, ग्रामपंचायत ठरावपुस्तक, पूर्णत्व प्रमाणपत्र तसेच संबंधित इतर अभिलेख तातडीने ताब्यात घेऊन तपासण्यात यावेत, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
ज्या कामांच्या किंवा सेवांच्या मोबदल्यात लाखो रुपयांची देयके अदा करण्यात आली आहेत, ती कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, त्यांचे प्रमाण व गुणवत्ता काय आहे, याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पडताळणी करावी, अशीही मागणी आहे.

COMMENTS