नांदेडला मोठी भेट: भूमी अभिलेख विभागाची ३ नवीन कार्यालये सुरू; आता मोजणी आणि जमिनीच्या कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयाचे फेऱ्या मारण्याची गरज नाही!

महाराष्ट्र शासनाच्या 'सुधारित आकृतीबंधा'ची राज्यात अंमलबजावणी; १५ जूनपासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वाताव...

महाराष्ट्र शासनाच्या 'सुधारित आकृतीबंधा'ची राज्यात अंमलबजावणी; १५ जूनपासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

नांदेड, १६ जून: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत भूमी अभिलेख विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 'सुधारित आकृतीबंधा'ची (Revised Structure) अधिकृत अंमलबजावणी १५ जून २०२Context: 2026 पासून संपूर्ण राज्यात सुरू झाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नांदेड जिल्ह्यात तीन नवीन कार्यालये १५ जूनपासून प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली आहेत. यामुळे जमिनीची मोजणी आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी नागरिकांना मोठी सुलभता येणार असून प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे.
प्रशासकीय सुधारणेचा मोठा निर्णय: ९९४ पदांची वाढ
११ मार्च २०२Context: 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, भूमी अभिलेख विभागातील मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार, विभागातील पदांची संख्या ९ हजार ६८९ वरून १० हजार ६८३ करण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीसह अन्य तांत्रिक व अर्धन्यायीक कामांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी वारंवार येण्यापासून मुक्ती मिळावी, हाच यामागील मुख्य हेतू आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सुरू झालेली ३ नवीन नवनिर्मित कार्यालये:
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या आदेशानुसार नांदेडमध्ये खालील तीन कार्यालयांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे: १. उपसंचालक भूमी अभिलेख, नांदेड प्रदेश, नांदेड २. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, नांदेड क्र. २ (मुख्यालय: भोकर) ३. नगर भूमापन अधिकारी (City Survey Officer), नांदेड

अधिकारी आले ॲक्शन मोडमध्ये: छत्रपती संभाजीनगर प्रदेशाचे उपसंचालक भूमी अभिलेख किशोर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नांदेडच्या कर्तव्यदक्ष जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख श्रीमती सीमा देशमुख यांनी १५ जून रोजी सकाळीच या तिन्ही कार्यालयांचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करून दिले आहे.
या ऐतिहासिक बदलामुळे नागरिकांना काय फायदा होणार?
वेळ आणि पैशांची बचत: भोकर आणि आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना व नागरिकांना आता लहान-सहान कामांसाठी नांदेड शहरात येण्याची गरज पडणार नाही.
जमीन मोजणीला मिळणार गती: नवीन कार्यालये आणि वाढीव मनुष्यबळामुळे प्रलंबित मोजणीची प्रकरणे तातडीने निकाली निघतील.
प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण: कामाचे विभाजन झाल्यामुळे फाईल्स वेळेत मंजूर होतील आणि पारदर्शकता वाढेल.
प्रशासनाचे आवाहन: नवीन कार्यालये सुरू झाल्यामुळे महसूल प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होऊन जनतेच्या कामांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास स्थानिक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. नागरिकांनी आता जमिनीशी संबंधित कामांसाठी आपल्या जवळच्या नवीन कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.