संयुक्त राष्ट्र संघाने २०११ पासून १५ जून हा दिवस ‘जागतिक वृद्ध अत्याचार जागरूकता दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. या दिवसानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात डॉ. वैद्य यांनी सांगितले की, वृद्धत्व म्हणजे समाजाचा अनुभवसंपन्न ठेवा, देशाची राष्ट्रीय संपत्ती आणि जिवंत इतिहास आहे. मात्र, ज्यांनी आयुष्यभर कुटुंब, समाज आणि राष्ट्र उभारण्यासाठी योगदान दिले, त्यांनाच आज उपेक्षा, दुर्लक्ष आणि अन्याय सहन करावा लागत आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार जगातील सहापैकी एक वृद्ध व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे नमूद करताना त्यांनी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. वृद्धांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांचे प्रभावी निराकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. वैद्य यांच्या मते, ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार सात प्रकारांनी होत आहेत. त्यामध्ये शारीरिक, वाचिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक आणि नैतिक छळाचा समावेश आहे. औषधोपचारासाठी पैसे न देणे, शाब्दिक अपमान करणे, वृद्धांना ओझे समजणे, एकाकीपणाकडे ढकलणे, आर्थिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे अशा प्रकारच्या घटना वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे शासनस्तरावर होत असलेला वयभेद हा सर्वात मोठा अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधान सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देते. मात्र, वृद्धांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये वयाची अट वाढविणे आणि सन्मानधनात असमानता ठेवणे हे शासनकृत नैतिक अत्याचाराचे स्वरूप असल्याचे त्यांनी म्हटले.
१० जून रोजी नांदेड येथे सुमारे दहा हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी मूक फेरी काढून ६० वर्षे वयापासून सन्मानधन लागू करणे, मासिक पाच हजार रुपये सन्मानधन देणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“ज्या हातांनी देश घडविला, त्या हातांना भिक्षा नव्हे तर सन्मान हवा. वृद्धत्वाचा सन्मान म्हणजे महाराष्ट्राचा सन्मान आहे,” असे सांगत ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय, सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घेण्याचे आवाहन डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केले.
COMMENTS