ज्येष्ठ नागरिकांना 'स्मार्ट कार्ड'ची सक्ती कशासाठी? जाचक नियम तात्काळ रद्द करा; डॉ. हंसराज वैद्य यांचा राज्य सरकारला इशारा

0 0 शनिवार, २८ फेब्रुवारी, २०२६ Edit this post

नांदेड: राज्य शासन आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीसाठी लागू केलेल्या 'स्मार्ट कार्ड' (NCMC) सक्तीच्या निर्णयावर आता तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. हा नियम अत्यंत जाचक असून तो तात्काळ रद्द करावा, अशी रोखठोक मागणी उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग 'फेस्कॉम'चे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.
नेमका वाद काय?

MSRTC च्या नव्या नियमानुसार, १ मार्च २०२६ पासून ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे कार्ड नसेल तर प्रवासात सवलत नाकारली जाणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
डॉ. हंसराज वैद्य यांनी मांडलेले कळीचे मुद्दे:

• ज्येष्ठांना नाहक मनस्ताप: ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना ५०% सवलत आणि ७५ वर्षांवरील नागरिकांना 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजने'अंतर्गत मोफत प्रवास मिळतो. मात्र, आता या सवलतीसाठी कार्ड काढण्यासाठी बस डेपोमध्ये रांगा लावणे वृद्धांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे.
• आर्थिक भुर्दंड: कार्डसाठी ₹१९९ (आणि जुन्या कार्डच्या बदल्यात ₹१४९) शुल्क आकारले जात आहे. मोफत प्रवासाची योजना असताना अशा प्रकारचे शुल्क आकारणे चुकीचे आहे.
• आधार कार्ड का नको?: जेव्हा शासनाच्या इतर सर्व महत्त्वाच्या योजनांसाठी 'आधार कार्ड' ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाते, तेव्हा एसटी प्रवासासाठीच वेगळ्या कार्डची सक्ती का? असा सवाल डॉ. वैद्य यांनी उपस्थित केला आहे.

"अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक व्याधींमुळे डेपोपर्यंत जाणे आणि तासनतास रांगेत उभे राहणे शक्य नाही. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना या वयातही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल."
डॉ. हंसराज वैद्य (अध्यक्ष, फेस्कॉम, उत्तर मराठवाडा

१. नवा नियम: १ मार्च २०२६ पासून स्मार्ट कार्ड सक्तीचे.
२. कोणाला फटका: ६५ ते ७५ वयोगटातील आणि ७५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिक.
३. मागणी: आधार कार्डच्या आधारेच सवलत कायम ठेवावी.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.