गुरूद्वारा बोर्ड निवडणूक प्रकरण ; महसूल व वन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना प्रत्यक्ष उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे हजर राहण्याचे आदेश..

.नांदेड(प्रतिनिधी)-देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतांना नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवडणुकीसंदर्भाने उच्च न्यायालयाच्या औरंग...

.नांदेड(प्रतिनिधी)-देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतांना नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवडणुकीसंदर्भाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असलेल्या न्यायालयाच्या अवमान याचिकेत पुढील 5 एप्रिल रोजी अप्पर मुख्य सचिव महसुल व वन विभाग यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमुर्ती शैलेश ब्रम्हे आणि न्यायमुर्ती मंगेश पाटील यांनी जारी केले आहेत.

नांदेड येथील जगदीपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार यांनी उच्च न्यायालयात सन 2021 पासून गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणुक घेण्यात यावी असा अर्ज दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायायलाने नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब कायदा 1956 मधील कलम 3 प्रमाणे निवडणुक घ्यावी असे आदेश दिले. त्यानंतर शासनाने यात काहीच पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळे नंबरदार यांनी न्यायालयाचा अवमान याचिका क्रमांक 511/2023 दाखल केली. मुळ रिट याचिका क्रमांक 1005/2022 असा आहे.

18 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेंव्हा उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती शासनाने पुरवलेली नाही अशी नोंद न्यायमुर्तींनी आपल्या आदेशात केली आहे.या अगोदर 27 मार्च 2023 रोजी निवडणुका घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता परंतू त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.या अगोदर ही न्यायालयाने 18-1-24 रोजी राज्य शासनाला दोन आठवड्यात गुरूद्वारा बोर्ड निवडणूक घेण्या संदर्भात नियोजन करण्याचे आदेश दिले होते.परंतु  शासनाद्वारे निवडणूक न घेता 5-2-2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरूद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मध्ये फेर बदल करायचे म्हणून भाटिया समितीच्या अहवाल पुढे करून गुरूद्वारा बोर्ड अधिनियम 2024 ला मंजुरी दिली होती. या अधिनियमाच्या विरोधात देश विदेशातील शिख समाजाच्या लोकांनी प्रचंड रोष व विरोध निर्माण झाला व स्थानिक शिख समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर 9-2-24 ते 29-2-24 पर्यंत साखळी उपोषण व धरणे आंदोलन फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले होते ‌. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 एप्रिल 2024 रोजी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान अप्पर मुख्य सचिव वन आणि महसुल विभाग यांना प्रत्यक्ष औरंगाबाद उच्च न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. मुख्य सचिवांना न्यायालयाचा आदेश पोहचविण्याची जबाबदारी सरकारी वकीलांवर न्यायालयाने सुनिश्चित केली आहे.याचिकाकर्तोच्या वतीने ॲड मृगेश नरवाडकड यांनी बाजू मांडली व त्यांना वासिफ सलीम शेख यांनी सहकार्य केले..