माथाडी कामगारांचे आमरण व साखळी उपोषण आंदोलन आझाद मैदान येथे तिसऱ्या दिवशीही सुरू.*

0 0 संपादक धनराज भारती मंगळवार, फेब्रुवारी २७, २०२४ Edit this post

सरकार जोपर्यंत माथाडी कायदा मोडीत काढणारे सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४/२०२३ आणि सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ मागे घेत नाही तोपर्यंत कालपासून सुरू असलेले माथाडी कायदा बचाव कृती समितीचे आमरण व साखळी उपोषण आंदोलन चालूच राहील. माथाडी कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी आपल्या भाषणात निक्षुन सांगितले. तर ९४ वर्षाचे बाबा आढाव यांनीही सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला की, गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारला आम्ही पत्रव्यवहार आणि समक्ष भेटून माथाडी कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या सरकारच्या विधेयकांमुळे माथाडी कामगार कसा उध्वस्त होणार आहे. हे समजावून सांगितले, पण सरकार योग्य संवाद साधण्यसाठी तयारच नाही म्हणूनच आमचं हे आंदोलन सरकार विधेयके मागे घेत नाही तोपर्यंत चालूच राहणार आहे.

माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशीच्या आझाद मैदान येथील आमरण व साखळी उपोषण आंदोलनाला विविध लोकप्रतिनिधी व मान्यवरांनी आपला पांठीबा व्यक्त करण्यासाठी भेट दिली.

या आंदोलनस्थळी भाषण करताना माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की ५५ वर्षांचा माथाडी आणि सुरक्षा रक्षक कायदा मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव आहे. याला आपण तीव्र विरोध करायलाच पाहिजे गेल्या १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत भाजपा सरकारने तीन काळे कायदे आणले, पण आपल्या सर्वांच्या दबावाने ते थांबले यावरून दिसून येतं की, या सरकारचा हेतू चांगला नाही. माथाडी कामगार कायद्यात बदल करणारे विधेयक ३४ मुळे माथाडी कामगार आणि संघटना नष्ट होणार आहेत आणि म्हणूनच हे कुटील कारस्थान रोखण्यासाठी आम्ही पुरोगामी विचारांचे सर्व लोक तुमच्या पाठीशी आहोत असेही ते म्हणाले.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर माथाडी कामगारांच्या या आमरण व साखळी उपोषण आंदोलनात बोलताना म्हणाले की, तुमच्यामागे खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. सरकारमधले लोकप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी तुमच्या पाया पडतात आणि निवडून गेले की, त्यांच्या पायाशी तुम्हाला जावं लागतं अशा प्रकारची लोकशाहीची विटंबना जगात कुठेही नाही. वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून माथाडी कायदा बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, या बदलांचा मी आणि ही जाहीर सभा निषेध करीत आहे. पुढे ते असेही म्हणाले की, हा कायदा उध्वस्त करण्याचं कारस्थान आपल्याला हाणून पाडायचं आहे तर, जनआंदोलन राष्ट्रीय समन्वयचे संजय गोकाक म्हणाले की, सध्या अन्यायाविरूध्द लढणाऱ्या कामगार, शेतकरी, यांच्या मार्गात खिळे ठोकले जातात, अश्रुधुर सोडतात, गोळ्याही घातल्या जातात असं सरकारचं काम चालू आहे. म्हणून या सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही म्हणूनच बाबा आढाव आणि आम्हाला इथं याव लागलं. आमचा या कायदा बदलाला विरोध असून माथाडी कायद्यात कधीही बदल खपवून घेतले जाणार नाहीत. तर नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांचाही आंदोलनाला पांठीबा असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. संवाद साधण्यासाठी सरकार तयार नाही आणि म्हणूनच भारताच्या संविधानाने दिलेले अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ही लढाई आहे असेही ते म्हणाले, तर शेतकरी कामगारांचे नेते सुभाष लोमटे म्हणाले की, माथाडी कायद्यात बदल करण्याचा सरकारच्या कुटील हेतुमुळे ८०% माथाडी कामगारांचं जगणं धोक्यात आलं आहे.

माजी कामगार मंत्री आणि आमदार गणेश नाईक म्हणाले की, कामगार, शेतकरी ज्या देशात दु:खी आहे, त्या देशाची प्रगती कधीच होत नाही. तुम्ही माथाडी कामगारांसाठी जो लढा देत आहात त्या लढ्यात मी तुमच्या सोबत आहे. कायद्यात बदल करून कामगारांना रस्त्यावर आणण्याचं काम या सरकारचं चालू आहे मात्र यातून मार्ग काढण्याचा प्रयन्त करेन आणि यातून मार्ग नक्कीच निघेल याची मला खात्री आहे.

माथाडी कायदा बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य च्या दुसऱ्या दिवशीच्या आमरण व साखळी उपोषणाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विधानरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी कामगार मंत्री हुसेल दलवाई, कामगार नेते आमदार भाई जगताप, रोहित पवार, आमदार सचिन अहिर, आमदार अशोक पवार, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार प्रविण दटके यांनीही भेट दिली व आपले मनोगत व्यक्त केले. दरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयाने कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, सह कामगार आयुक्त लोखंडे मॅडम, कामगार विभागाचे उप सचिव खताळ व अन्य अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपोषणकर्त्यांना भेट देण्यासाठी पाठविले होते, त्यांचे चर्चा झाली, परंतु त्यांच्या चर्चेतून उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाले नाही, दरम्यान आझाद मैदान पोलीस स्टेशन परिमंडळ-१ चे उपायुक्त यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री कार्यालयातून उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांची विधानभवनामध्ये भेट करून देण्यात आली. उद्या दि. २८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संबंधितांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतू नरेंद्र पाटील व इतर नेत्यांनी निक्षून सांगितले की विधेयके मागे घेतल्याशिवाय आम्ही हे उपोषण मागे घेणार नाही. हे उपोषण आंदोलन दि. २८ फेब्रुवारी रोजी देखील चालू ठेवण्याचा निर्णय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने घेतला आहे.