15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. यानंतर भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाले. आणि 1952 ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यानंतर पहिले लोकनियुक्त सरकार निवडून आले. यादरम्यान स्वातंत्र्यानंतर परंतु 1952 पर्यंत कारभार चालवण्यासाठी हंगामी सरकार होते. या हंगामी सरकारने पहिल्या घटना दुरुस्तीचा घाट घातला. यानुसार 18 जून 1951 रोजी पहिली घटना दुरुस्ती केली आणि या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 31 (b) चा घटनेत समावेश करून मूळ घटनेमध्ये 9 वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. त्यानुसार 9 व्या परिशिष्ठ मध्ये जे कायदे येतील ते सर्व कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील अशी तरतूद केली.
संविधानातील परिशिष्ट/अनुसूची म्हणजे ज्या गोष्टीचा उल्लेख मूळ संविधानाच्या अनुच्छेदात झालेला आहे. पण त्या ठिकाणी त्याचा तपशील देण्यात आलेला नाही, अशा वेळी हा तपशील देण्यासाठी किंवा त्या अनुच्छेदाबद्दल विशेष माहिती सांगण्यासाठी परिशिष्ट जोडले जाते. उदाहरणार्थ संविधानाच्या पहिल्या ओळीमध्ये संघराज्याचे नाव असा उल्लेख केलेला आहे. दुसऱ्या ओळीत राज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र दिलेले आहेत. या अनुसूचित निर्देशित केल्याप्रमाणे अनुच्छेद एकचा तपशील परिशिष्ट- 1 मध्ये संविधानात दिलेला आहे. अशा प्रकारे मूळ संविधानामध्ये आठ परिशिष्ट होते. या आठ परिशिष्टांचा संविधानात उल्लेख आलेला आहे. म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पासून लागू केलेल्या संविधानामध्ये एकूण आठ परिशिष्ट किंवा अनुसूची होत्या. परंतु 18 जून 1951 साली पहिली घटनादुरुस्ती केली आणि या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 31(b) चा घटनेत समावेश करून नववे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले. त्यानुसार या नवव्या परिशिष्टामध्ये जे कायदे येतील ते सर्व कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील, अशाप्रकारची तरतूद हंगामी सरकारने केली.
हंगामी सरकारने संविधानात जोडलेल्या नवव्या परिशिष्टामध्ये आतापर्यंत 284 कायदे टाकलेले आहेत. त्यापैकी जवळपास 250 कायदे हे शेतीशी प्रत्यक्ष संबंधित आहेत. तर उर्वरित अनेक कायदे शेतीशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत. या बदलानुसार परिशिष्ट 9 मध्ये जे कायदे आहेत ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील, याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, या कायद्यांच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयांमध्ये जाता येणार नाही किंवा शेतकऱ्यांना न्याय मागता येणार नाही. यामध्ये शेतीच्या संदर्भात जवळपास 250 कायदे आहेत. त्यातले प्रमुख कायदे म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा इ. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. अशा प्रकारची पहिली घटना दुरुस्ती ही घाईघाईने पंडित नेहरूंच्या काळात किंबहुना नेहरूंनी 18 जून 1951साली केली. त्यामुळे 18 जून 1951 हा दिवस शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ढकलणारा दिवस आहे. म्हणूनच 18 जून हा शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस मानला जातो.18 जून 1951 रोजी झालेल्या या घटना दुरुस्ती बद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गलिच्छ आणि राक्षसी घटना दुरुस्ती आशा प्रकारचा अभिप्राय राज्यसभेत त्यांच्या एका भाषणात दिला होता.
आपल्या देशांमध्ये लोकशाही आहे आणि लोकशाही असलेल्या देशात सर्व नागरिकांना आपल्या अधिकारांसाठी म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला तर या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. परंतु शेतकर्यांना मात्र आपल्या मूलभूत अधिकारांबाबत (शेतीची मालकी) न्यायालयात जाता येत नाही. अशा प्रकारचा अन्याय आज स्वातंत्र्याची 73 वर्ष झाली तरीही शेतकऱ्यांवर होत आहे. किंबहुना पहिल्या घटना दुरुस्तीचा असाही अर्थ आहे की, सरकारने शेतकऱ्यांना न्यायालयापासून दूर ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.
1951 मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती करताना जमीनदारी समाप्त करणे, जमीन सुधारणा कारणे इ. कारणे दिली होती. परंतु आज 73 वर्षानंतर या शेती संबधी सर्व कायद्यांचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. आज देशात जमीनदारी राहिली नाही, आवश्यक वस्तु कायदा केवळ शेतमालालाच लावला जातो. आज कोरोनावरील औषधांचा तुटवडा आहे. त्यांना आवश्यक वस्तु कायदा लागू केला जात नाही परंतु हाच कायदा कांद्याला लागू होतो. म्हणून आवश्यक वस्तु कायदा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कायदा आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या घटनादुरूस्तीनुसार या कायद्याविरोधात न्यायालयात जाता येत नाही.
कमाल जमीन धारणा कायदे हे प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे आहेत. या कायद्यानुसारही जमीन बाळगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे , असे होऊनही न्यायालयात जाता येत नाही. आज महाराष्ट्रात सीलिंगच्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना केवळ 18 एकर बागायती व 54 एकर कोरडवाहू जमीन एका कुटुंबाकडे ठेवता येते. हा कायदा केवळ शेतजमिनी आहे. कारखानदारीसाठी नाही. हा कायदा पक्षपात करणारा कायदा आहे कारण जर एखाद्या व्यक्तीने एखादी बोगरशेतकी कंपनी स्थापन केली असेल तर त्याच्या जमीन धारणेवर कोणतीही मर्यादा नाही. कंपनीच्या नावाखाली कितीही जमीन खरेदी करता येते. परंतु शेती उत्पादन करायचे असेल तर त्यावर मात्र मर्यादा आहे. तसेच या कायद्यानुसार शेतकाऱ्यास भूमिहीन होता येत नाही. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याला जमीन नको असेल तर संपूर्णपणे जमीन विकता येत नाही किंवा शेतजमीन अधिक प्रमाणात करायची असेल आणि शेती उत्पादन घ्यायचे असेल तर त्यासाठी शेतजमीन खरेदी करता येत नाही म्हणजे आई खाऊ देईना बाप भीक मागू देईना अशा प्रकारची राक्षसी घटनादुरुस्ती 18 जून 1951 रोजी झाली.
शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची सुरुवात पहिला घटना दुरस्तीने झाली. या पहिल्या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट नऊला जन्म दिला आणि परिशिष्ट 9 मध्ये कोणते कायदे टाकायचे याचा निर्णय सरकारने नेमलेली एक समिती करते. साधारणतः शेती संबंधित कायद्यांचा यामध्ये समावेश केलेला आहे आणि या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाता येत नाही, म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन या नवव्या परिशिष्टने केलेले आहे.
1955 मध्ये आवश्यक वस्तु कायदा पास झाला आणि 1976 मध्ये आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यात सुधारणा करून तोही कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. या समावेशामुळे 31(b) च्या तरतुदीनुसार तो पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात येतो म्हणजे हा कायदा जरी 1976 मध्ये नव्या परिषदांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला असला तरी कलम 31(b ) च्या तरतुदीनुसार तो पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात येतो. म्हणजेच 1976 मध्ये समाविष्ट केलेला कायदा 1955 पासून लागू झाला असे मानले जाईल.
अशा प्रकारे शेतकऱ्याच्या पारतंत्र्याची सुरुवात ही 18 जून 1951 पासून झाली म्हणून 18 जून 1951 हा भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून काळा दिवस आहे. तसेच तो शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ढकलणारा दिवस आहे. जर सरकारला शेतकऱ्या विषयी कांही आस्था असेल, भविष्यात देश उपासमारी पासून वाचवायचा असेल, देशाचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर शेती संबंधित कायद्यांचे पुनरावलोकन करून शेतीसंबधी कालबाह्य कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे. या मुळेच शेतकऱ्यांचा शेतमाल उत्पादनाचा उत्साह कायम राहील. या नवीन बदलास शहरी उपभोगत्यानी साथ देणे आवश्यक आहे. म्हणजे शहरी जनतेने शेतमाल, भाजीपाला इ. कमी किमतीत खरेदी करण्याची वृत्ती सोडून औद्योगिक वस्तूबरोबर किंमत देण्याची तयारी ठेवावी. अन्यथा भविष्यात सर्व फॉरेन करन्सी अन्नधान्याच्या आयातीवर खर्च करावी लागेल किंवा सर्वांची उपासमार होईल. म्हणून सर्वांनी वेळीच सावध व्हावे आणि शेतीविरोधी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांची पारतंत्र्यातून मुक्तता करावी.
======================
.jpeg)
COMMENTS