केज दि १३(प्रतिनिधी)
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हटला जातो.शेतीला पूरक उद्योग चालू आहेत की नाही हे पहायला कुणालाच वेळ नाही. उत्पादनावर आधारित गुळ उद्योग खाजगी समूहाने वैयक्तिक सुरू झाली होती मात्र यावर्षी सर्व बंद पडले आहेत. शेतकरी गुळ उद्योगाची साधी नोंदही शासन दरबारी कुणाकडे नाही. सरकारी व्यवस्थेपासून गुळ उद्योग दुर्लक्षित राहिलेला आहे. या उद्योगास गुळासाठी न परवडणारा भाव,शासकीयअनुदान नाही ,कोविड चे संकट यांमुळे केज तालुक्यात यावर्षी जवळपास सर्वच गूळ उद्योग बंद पडलेले आहेत.
कारखानादारी तोट्यात गेली,नुकसान झाले तर शासन अनुदान देतं. गूळ उद्योगांना असे कोणतेही अनुदान नाही गूळ उद्योग बंद पडत आहेत गूळ उद्योजकांवर मोठे संकट ओढावले आहे.
तालुक्यात यावर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊस लागवड झाली आहे .पुढील वर्षी उसाचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहेत. गुळ उद्योगाला सरकारने चालना द्यायला हवी लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न मांडणे आवश्यक आहे
गुळ उद्योग बंद पडल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. एका गुळ उद्योगावर साधारणतः दोनशे मजूर काम करतात केज तालुक्यात एकूण अंदाजे 42 एवढी गुरांची संख्या आहे सर्व गुऱ्हाळ बंद असल्याने रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत . ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांमध्ये वाढ होत आहे.
ग्रामीण भागातील गूळ उद्योग बंद होत असल्याने ही चिंताजनक बाब आहे याकडे लक्ष देऊन उद्योग पूर्ववत झाले पाहिजेत.
गूळ उद्योगाची शासनदरबारी नोंदच नाह
केज तालुक्यातील एकूण गूळ उद्योगाची तहसील, कृषी विभाग,किंवा अन्य शासकीय कार्यालयात साधी नोंद ही नाही
शेतकरी संघटना प्रश्न मांडतील का?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच अनेक मजुरांना काम देणारा गुळ उद्योग बंद पडत आहे ा प्रश्न शासन दरबारी शेतकरी संघटना मांडतील का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे
--------------------------
केंद्र सरकार राज्य सरकार यांच्याकडून छोटे उद्योग समूह दुर्लक्षित राहत आहेत ग्रामीण भागात या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे.
गुळाच्या चहाला मागणी मात्र गुळ उद्योग पडले बंद
आहारात गुळाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे सध्या साखरेऐवजी गुळाचा अधिक वापराकडे लोकांचा दिसून येतो. जागोजागी गुळाचे हॉटेल्स सुरू होत आहेत साखर उद्योग प्रमाणे गूळ उद्योगालाही शासनाने अनुदान देऊन स्वस्थ भारत संकल्प पूर्ण करता येऊ शकेल.
साखर सम्राटांच्या स्पर्धेमध्ये
हे उद्योग टिकू नयेत यासाठी शासन आणि राज्यकर्ते ग्रामीण भागातील छोट्या उद्योगसमूहांना बळ देण्याऐवजी हे उद्योग बंद व्हावेत यासाठीच दुर्लक्षितपणा करत असल्याचे दिसून येत आहे
COMMENTS