*वीजबिल सवलतीसाठी सोमवारी भाजपाचे वीजबिल होळी आंदोलन, नागरिकांनी सहभागी व्हावे* *प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आवाहन

मुंबई  रा प्ज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला वीजबिलात सवलत देण्यास भाग पाडण्यासाठी सोमवार दि. २३ नोव्हेंबर रो...

मुंबई 

रा

प्ज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला वीजबिलात सवलत देण्यास भाग पाडण्यासाठी सोमवार दि. २३ नोव्हेंबर रोजी भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यव्यापी वीजबिल होळी आंदोलन करण्यात येणार असून नागरिकांनी त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकातदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाठ वीजबिले आली. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. पण आता या सरकारच्या ऊर्जामत्र्यांनीच स्वतः वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे स्पष्ट सांगितले आहे. दुसरीकडे महावितरण सक्तीने वीजबिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या धुंदीतून जागे करण्यासाठी भाजपा वीजबिलांच्या होळीचे आंदोलन राज्यात सर्वत्र करणार आहे.

ते म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन नागरिकांना फार मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे हातावर पोट असणारे श्रमिक, रस्त्यावरील व्यावसायिक, बारा बलुतेदार, शेतकरी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक इत्यादींना स्वतःहून पॅकेज द्यायला हवे होते. या सरकारने अजूनही जनतेला पॅकेज दिलेले नाही. उलट वीज कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे भरमसाठ वीजबिले आली. त्याबाबत रास्त सवलत देण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे भाजपाने या प्रश्नावर जनहितासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिकठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते सोमवारी वीजबिलांची होळी करून सरकारचे लक्ष वेधतील. जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा.

*ठाकरे परिवाराचा व्यवसाय आहे तरी कोणता ?*

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे*

*भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांची मागणी*

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आदित्य यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या संपत्ती संदर्भात दिलेली माहिती तसेच रश्मी ठाकरे यांच्या जमीन खरेदीबाबत उपलब्ध झालेली कागदपत्रे पाहता ठाकरे कुटुंबाचा व्यवसाय जमीन खरेदीचा की इमारती बांधण्याचा (बिल्डर) आहे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी एकदा स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.   

डॉ. सोमैया यांनी यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या संपत्तीबाबत दिलेल्या माहितीची कागदपत्रे सादर केली. डॉ. सोमैया म्हणाले की, आदित्य ठाकरे हे 31 मार्च 2020 पर्यंत हिबिस्कस फूड एलएलपी, एलिओरा सोलर एलएलपी या कंपन्यांचे डेझिग्नेटेड पार्टनर होते असे दिसते आहे. मंत्री बनल्यावर जवळपास 4 महिने ते एखाद्या कंपनीचे संचालक म्हणून कसे राहू शकतात? कंपनीचा डेझिग्नेटेड पार्टनर हे पद लाभाचे (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) नाही का? याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. 

उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या नावावर असलेल्या खालापूर तालुक्यातील वैजनाथ येथील जमिनीचा उल्लेख आहे. या जमिनीचा उल्लेख करताना एकाच सर्व्हे क्रमांकाच्या जमिनीचा उल्लेख दोन वेळा करण्यात आला आहे. हा प्रकार संशयास्पद असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच याबाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे, असे डॉ. सोमैया यांनी सांगितले.       

डॉ. सोमैया यांनी सांगितले की, मुरुड तालुक्यातील कोर्लई गावात ठाकरे परिवार व अन्वय मधुकर नाईक परिवारासोबत 30 जमीन खरेदी करार झालेले दिसत आहेत. या सर्व व्यवहारांच्या 7/12 उताऱ्यांवर 'सदर जमीन लागवडीस अयोग्य” असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या व्यवहारांवरून काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खुलासा करावा अशी महाराष्ट्राच्या जनतेची अपेक्षा आहे.

1. सौ. रश्मी उद्धव ठाकरे व सौ. मनिषा रविंद्र वायकर म्हणजे श्री. उद्धव ठाकरे व श्री. रविंद्र वायकर या दोन्ही परिवारामध्ये कोणत्या स्वरूपाचे आर्थिक संबंध आहेत?

2. ठाकरे व वायकर या दोन्ही परिवारामध्ये व्यावसायिक संबंध आहेत का? त्यांची बिझिनेस पार्टनरशिप आहे का? या दोघांनी अशाप्रकारे संयुक्त व्यवहार अन्यत्र केले आहेत का?

3. सौ. रश्मी उद्धव ठाकरे यांचे कोर्लई येथील 30 जमीन खरेदीचे 7/12 उतारे आम्हांला सापडले आहेत. माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे सौ. रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने एकंदर 40 7/12 उतारे आहेत, त्यापैकी 30 7/12 उतारे हे सौ. रश्मी उद्धव ठाकरे व अन्वय मधुकर नाईक परिवाराचे आहेत.

4. हे 7/12 उतारे पाहिल्यास लक्षात येते की, ही जमीन लागवडीस अयोग्य आहे. हे जमीन सीआर झोन मध्ये आहेत का? मग या जागा विकत घेण्यामागे ठाकरे परिवार व वायकर परिवाराचा उद्देश काय होता? ठाकरे परिवाराचे माननीय उद्धव ठाकरे, सौ. रश्मी उद्धव ठाकरे व श्री. आदित्य ठाकरे यांचे आर्थिक व्यवहार, प्रतिज्ञापत्रामधील माहिती बघितल्यास एक प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेस पडत आहे की त्यांचा व्यवसाय काय आहे? ठाकरे परिवाराचा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी मध्ये भाग आहे का? पार्टनरशिप आहे का?

 जनतेच्या मनात उत्सुकता आहे की मुख्यमंत्री ठाकरे परिवाराचा मूळ व्यवसाय काय? जमीन घेणे -विकणे, बांधकाम क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या, अनेक कंपन्यांमध्ये ते संचालक होते, आहेत. अनेक कंपन्यांमध्ये ते शेअरहोल्डिंग आहेत. अनेक कंपन्यांमध्ये ते पार्टनर दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांचा मूळ व्यवसाय काय यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी माहिती जाहीर करावी अशी आमची मागणी आहे.

भाजपाबद्दलचे मुस्लीम धर्मियांचे गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न*

*भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्दीकी यांची माहिती*

मुस्लीम समाजात भारतीय जनता पार्टीबद्दल वर्षानुवर्षे असणारे गैरसमज दूर करण्याचे काम अल्पसंख्याक मोर्चाच्या माध्यमातून केले जात आहे. या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवभारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रयत्नांना आम्ही हातभार लावत आहोत, असे भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी गुरुवारी सांगितले.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक, महिला मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा रिधा रशीद, अल्पसंख्याक मोर्चाचे मुंबई अध्यक्ष वासिम खान आदी यावेळी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर श्री. सिद्दीकी हे प्रथमच मुंबईत आले. ते म्हणाले की, अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर आपण अनेक राज्यांचा दौरा केला. भारतीय जनता पार्टीबद्दल मुस्लीम समुदायाच्या मनात गैरसमज पेरण्यात आले आहेत. हे गैरसमज दूर करण्याचे काम अल्पसंख्याक मोर्चाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहे. मोदी सरकारने मुस्लीम धर्मियांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांची माहितीही मुस्लीम धर्मियांपर्यंत पोहचविली जात आहे.

मतपेढीचे राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस व अन्य तथाकथित पुरोगामी राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कधीच केला नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना झाली. काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मुस्लिमांसाठीच्या सरकारी महामंडळांवरील नियुक्त्याही अजून केलेल्या नसल्याचे श्री. सिद्दीकी यांनी निदर्शनास आणून दिले.