ओबीसीचे 14% आरक्षण कमी करून मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यावे , यासाठी छावाचे योगेश पवार यांची रिट याचिका*

0 0 संपादक धनराज भारती सोमवार, नोव्हेंबर ०२, २०२० Edit this post

*सोलापूर - महाराष्ट्रात मराठा सोडून सर्व ओबीसीची संख्या 34 ते 38% इतकीच आहे. त्यामुळे 38% ओबीसीना घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे 32% आरक्षण मिळत आहे. म्हणून ओबीसीच्या 32% कोट्यातून 14% आरक्षण कमी करावे, किंवा सरसकट मराठा जातीचा ओबीसीत समावेश करण्याचे आदेश व निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अश्या आशयाची रिट याचिका छावाचे योगेश पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.*

*याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की., सन 1931 ची जातनिहाय जनगणना, सन 2011 च्या जनगणना आणि शासकीय सांख्यिकी व आकडेवारीनुसार सन 2011 साली महाराष्ट्रात केंद्राच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, तेली, अहिर, गवळी, शिंपी या जातीसह महाराष्ट्रातील 256 ओबीसी जातीची लोकसंख्या फक्त 33.80% आहे. तर महाराष्ट्रात ओबीसी जाती 346, एसबीसी, व्हीजे, एनटी 58 जाती असे एकूण 404 जाती ओबीसी व ओबीसीत प्रवर्ग करून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. केंद्रातील ओबीसी जातीच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या परंतु, महाराष्ट्राच्या ओबीसी व एसबीसी, व्हीजे व एनटीत समावेश असलेल्या अन्य धर्मातील व वर्गातील अन्य जातीची एकूण लोकसंख्या जवळपास 4% असून महाराष्ट्रातील मराठा सोडून सर्वधर्मीय ओबीसी जातीची एकूण लोकसंख्या फक्त 38 टक्केच्या जवळपासच आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात सध्या ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे व एनटी या सर्वांना मिळून तब्बल 32% आरक्षण आहे. म्हणजेच 38 टक्के ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे व एनटी या समाजाला दिलेले 32% आरक्षण हे घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे दिलेले असल्याची वस्तुस्थिती याचिकाकर्ते योगेश पवार यांनी याचिकेत नमूद केली आहे.*

*महाराष्ट्रातील ओबीसीना दिलेले जातीचे आरक्षण हे मंडल आयोग, इंदिरा सहानी व मा. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांस छेद देणारे आहे. कारण ओबीसीना एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 50% आरक्षणच कायदेशीरपणे देता येते. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र ओबीसीना लोकसंख्येच्या 85% टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी या प्रवर्गातील 14% आरक्षण कमी करावे आणि कमी केलेल्या 14% मध्ये मराठा समाजाला 12% आरक्षण द्यावे. किंवा ओबीसीत दूसरा 12% चा एक प्रवर्ग करून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. म्हणजेच मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा. कारण महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेली टक्केवारी ही, मराठा व कुणबी यांच्या लोकसंख्येनुसार आहे. परंतु, महाराष्ट्रात मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्यात आले नसल्याने महाराष्ट्रात ओबीसीच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा तब्बल 14% जास्तीचे आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेले (विशेष प्रवर्गासहचे) एकूण 32% आरक्षणातील 14%आरक्षण कमी करावे, किंवा समस्त मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा. महाराष्ट्राची जातनिहाय जनगणना करून सर्व ओबीसी जातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ, ब, क, ड प्रमाणे वर्ग करून सर्वांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. त्यामुळे मराठा जातीसह कोणत्याही ओबीसी जातीवर अन्याय होणार नाही. गेल्या 30 वर्षापासून, मराठा समाजाला घटनाबाह्य व बेकायदेशीररित्या ओबीसी आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवून अन्याय केला. त्यामुळे ओबीसीना चुकीच्या पध्दतीने व घटनाबाह्यरित्या आरक्षण देवून मराठा समाजाचा मूलभूत हक्क हिरावून घेणार्‍या महाराष्ट्रातील नेत्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी योगेश पवार यांनी केलेली आहे.*

*योगेश पवार.*