मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांचे गाऱ्हाणे साखर आयुक्ताकडे - शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले

  🎯 सभासद बिगर सभासद असा भेद करता येणार नाही 🎯 खाजगी काट्याचे वजन गृहीत धरावे लागेल 🎯 RSF चा हिशोब लवकरच होणार 🎯 राज्यात एकाही कारखान्...

 

🎯 सभासद बिगर सभासद असा भेद करता येणार नाही
🎯 खाजगी काट्याचे वजन गृहीत धरावे लागेल
🎯 RSF चा हिशोब लवकरच होणार
🎯 राज्यात एकाही कारखान्याला गाळाप परवाना नाही
नांदेड : मराठवाड्यातील साखर कारखानदाराकडून होणारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लूट साखर आयुक्त श्री कोलते साहेब यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे गऱ्हाणे आयुक्तासमोर मांडून मागण्याचे निवेदन ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिले
शरद जोशी विचार मंच च्या बॅनर खाली अनेक संघटनांनी मिळून काल दिनांक 8 रोजी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर हजारो शेतकऱ्यांनी हल्लाबोल मोर्चा काढला. साखर आयुक्त कार्यालयातील अशा सर्व आंदोलन शेतकऱ्यांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक होऊन त्यात अनेक विषयावर व्यापक चर्चा करण्यात आली यावेळी शिवसेना शेतकरी नेते तथा ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने लूट करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी शेतकरी सेनेचे प्रमुख प्रा जालिंदर पाटील,मा अध्यक्ष धनंजय जाधव, शिवाजी माने, भगवान काटे सावकार मदन मादनाईक, महेश खराडे, निवृत्ती कदम हे उपस्थित होते.
मागील हंगामातील साखरेला विक्रमी दर मिळला आहे. परंतु एकाही कारखान्याने आरएसएफचा हिशोब करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर दिला नाही. काहींनी केवळ एफ आर पी ची पूर्तता केली आहे. एफ आर पी म्हणजे अंतिम दर नव्हे त्यामुळे सर्व कारखान्यांना आरएसएफ नुसार दर देण्याची निर्देशित करावे. असे झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षीचे किमान 500 ते 1000 रुपये प्रति टन मिळू शकतात. जे कारखाने आरएसएफ चा नुसार दर देणार नाही त्यांना गाळप परवाना देऊ नये. मराठवाड्यात पडलेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे उसाची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने शेतकऱ्यांना खोटे आश्वासने देऊन ऊस नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही कारखान्यांनी तर सभासदांना व बिगर सभासदांना वेगळा दर देण्यासाठी जाहीर केले त्यामुळे त्यांच्यावर ही कार्यवाही करावी. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाची परिस्थिती पाहता साखर कारखानदार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून वेगवेगळी खोटी आश्वासन देत आहेत त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांना यंदा आपापले ऊस दर जाहीर करण्याचे निर्देशित करावे जेणेकरून जे योग्य भाव देतील त्या कारखान्यांना शेतकरी ऊस देतील व त्यांची फसवणूक होणार नाही . अनेक साखर कारखाने रिकव्हरी कमी दाखवतात, शेतकऱ्यांना बाहेरून वजन काटा करू देत नाहीत अशाही तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आहेत त्यामुळे याही बाबतीत आपण गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या खालील मागण्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी ही विनंती. अन्यथा राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी आंदोलने होऊन शेतकरी कारखानदार यांच्यात संघर्ष होईल त्यामुळे आपण वेळीच कारखानदाराला सत्ता ताकीद देऊन ऊस दराचा तोडगा निघाल्याशिवाय गाळप सुरू करू न करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.