दुष्काळ निवारणासाठी नांदेडमध्ये ‘वॉर रूम’ सुरू करा

खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना नांदेड : राज्यातील गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेल्या ...

खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना
नांदेड : राज्यातील गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेल्या सवलती आणि उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र ‘दुष्काळ निवारण, पाणी व वैरण व्यवस्थापन वॉर रूम’ अर्थात एकात्मिक नियंत्रण केंद्र तातडीने सुरू करावे, अशा सूचना राज्यसभेचे खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली असून महसूल सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, वैरण व्यवस्थापन यांसह विविध उपाययोजना शासनाने जाहीर केल्या आहेत. या उपाययोजनांचा लाभ कागदावर न राहता शेतकरी आणि पशुपालकांपर्यंत वेळेत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोपछडे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या वॉर रूमच्या माध्यमातून तालुकानिहाय उपलब्ध चारा, पशुधनाच्या तुलनेतील संभाव्य चारा तूट, चारा डेपो आणि वितरण व्यवस्थेचे नियोजन करण्याबरोबरच टंचाईग्रस्त गावांमधील पिण्याचे पाणी, पाण्याचे स्रोत आणि टँकरद्वारे होणाऱ्या प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
तसेच पर्जन्यमान, पाणीसाठा, पीक नुकसानीचे पंचनामे, पीकविमा आणि दुष्काळी सवलतींच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत माहिती एका एकात्मिक डॅशबोर्ड/MIS वर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आणि पशुपालकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी वॉर रूमशी संलग्न स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
चारा किंवा पाण्याची टंचाई गंभीर झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य गरजांचा आधीच अंदाज घेऊन पूर्वनियोजन केल्यास पशुधनाचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अधिक प्रभावी ठरेल, असे डॉ. गोपछडे यांनी म्हटले आहे.
या वॉर रूमच्या प्रमुखपदी निवासी उपजिल्हाधिकारी अथवा अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. पत्राची प्रत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.