नांदेड (प्रतिनिधी)-पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडला असून केंद्र सरकार जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकत...
नांदेड (प्रतिनिधी)-पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडला असून केंद्र सरकार जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकत असल्याची घणाघाती टीका खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी केली आहे. आधीच महागाईने होरपळणार्या नागरिकांच्या अडचणीत या इंधन दरवाढीमुळे आणखी भर पडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे प्रत्येकी 3 रुपयांनी वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर खा.रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टिका केली.ते म्हणाले, केंद्र सरकार प्रत्येक वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा आधार घेत इंधन दरवाढ करते; मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर सामान्य जनतेला त्याचा कोणताही फायदा दिला जात नाही. उलट अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकार महसूल वाढवत राहते. त्यामुळे ही दरवाढ आर्थिक गरज नसून जनतेवर लादलेला अन्यायकारक भार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पेट्रोल-डिझेल महाग झाल्यानंतर वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, किराणा तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे महागाईचा भडका उडून सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडून पडते.शेतकरी शेतीसाठी ट्रॅक्टर, पंप आणि वाहतुकीवर अवलंबून आहे. डिझेल दरवाढीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, छोटे व्यापारी आणि मालवाहतूक व्यवसाय करणार्यांनाही अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने जनतेच्या हिताचा विचार न करता केवळ महसूल वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असेही खासदार चव्हाण यांनी म्हटले.
देशातील बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे सामान्य नागरिक आधीच त्रस्त असताना इंधन दरवाढ करून सरकारने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने तातडीने इंधनावरील अबकारी कर कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जनतेच्या प्रश्नांवर संवेदनशील भूमिका घेण्याऐवजी केंद्र सरकार केवळ जाहिरातबाजी आणि मोठमोठ्या घोषणांमध्ये व्यस्त आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन इंधन दर कमी करणे ही काळाची गरज आहे, असे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे प्रत्येकी 3 रुपयांनी वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर खा.रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टिका केली.ते म्हणाले, केंद्र सरकार प्रत्येक वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा आधार घेत इंधन दरवाढ करते; मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर सामान्य जनतेला त्याचा कोणताही फायदा दिला जात नाही. उलट अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकार महसूल वाढवत राहते. त्यामुळे ही दरवाढ आर्थिक गरज नसून जनतेवर लादलेला अन्यायकारक भार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पेट्रोल-डिझेल महाग झाल्यानंतर वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, किराणा तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे महागाईचा भडका उडून सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडून पडते.शेतकरी शेतीसाठी ट्रॅक्टर, पंप आणि वाहतुकीवर अवलंबून आहे. डिझेल दरवाढीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, छोटे व्यापारी आणि मालवाहतूक व्यवसाय करणार्यांनाही अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने जनतेच्या हिताचा विचार न करता केवळ महसूल वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असेही खासदार चव्हाण यांनी म्हटले.
देशातील बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे सामान्य नागरिक आधीच त्रस्त असताना इंधन दरवाढ करून सरकारने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने तातडीने इंधनावरील अबकारी कर कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जनतेच्या प्रश्नांवर संवेदनशील भूमिका घेण्याऐवजी केंद्र सरकार केवळ जाहिरातबाजी आणि मोठमोठ्या घोषणांमध्ये व्यस्त आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन इंधन दर कमी करणे ही काळाची गरज आहे, असे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS