सावधान! ३ एप्रिलपासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन; बेकायदेशीर वाहन वापराचा पर्दाफाश.

नांदेड: जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये बेकायदेशीरपणे खाजगी वाहने भाडेतत्वावर चालवून शासनाची फसवणूक केली जात अस...

नांदेड: जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये बेकायदेशीरपणे खाजगी वाहने भाडेतत्वावर चालवून शासनाची फसवणूक केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी आणि वाहनधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा ३ एप्रिल २०२६ पासून तीव्र धरणे आंदोलन व लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा लोकश्रेय मित्र मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष रविकांत गायकवाड यांनी दिला आहे.नेमका प्रकार काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, रेल्वे विभाग, महावितरण आणि आरटीओ यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून खाजगी पासिंगच्या गाड्या टॅक्सी म्हणून वापरल्या जात आहेत. परिवहन कायद्यानुसार शासकीय कामासाठी किंवा शाळेसाठी खाजगी वाहनांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा 'चिरीमिरी'चा व्यवहार सुरू असून, यामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडत असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर! शालेय वाहतुकीबाबतही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. स्कूल बससाठी आवश्यक असणारा पिवळा रंग, आपत्कालीन मार्ग, विमा आणि शाळेचे नाव यांसारख्या कोणत्याही अटींचे पालन नांदेडमध्ये होताना दिसत नाही. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अशा वाहनांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला असून, प्रशासनाचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.प्रशासनाला १० दिवसांचा अल्टिमेटम रविकांत गायकवाड यांनी १८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) यांना निवेदन देऊन १० दिवसांची मुदत दिली आहे. या काळात:

बेकायदेशीर वाहने जप्त करावीत.

नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत.
शाळांना नोटिसा बजावून नियमांचे पालन करण्याची सक्ती करावी.
या मागण्या मान्य न झाल्यास ३ एप्रिलपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे परिवहन मंत्री, खासदार आणि स्थानिक आमदारांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. आता या गंभीर प्रकरणावर प्रशासन काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.