नांदेड: ग्लोबल मराठवाडा टीम नांदेडच्या महापालिका प्रशासनाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अखेर 'यशोशिखर' गाठता आले आहे. त्यांच्या अथ...
नांदेड: ग्लोबल मराठवाडा टीम
नांदेडच्या महापालिका प्रशासनाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अखेर 'यशोशिखर' गाठता आले आहे. त्यांच्या अथक दुर्लक्षामुळे गोदावरी नदीतील लाखो माशांनी कायमची विश्रांती घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून नाल्यातील घाण पाणी नदीत मिसळू दिल्याबद्दल आता प्रशासनाला कोणता पुरस्कार द्यावा, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
नांदेडच्या महापालिका प्रशासनाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अखेर 'यशोशिखर' गाठता आले आहे. त्यांच्या अथक दुर्लक्षामुळे गोदावरी नदीतील लाखो माशांनी कायमची विश्रांती घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून नाल्यातील घाण पाणी नदीत मिसळू दिल्याबद्दल आता प्रशासनाला कोणता पुरस्कार द्यावा, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
मुख्य मुद्दे जे प्रशासनाला आरसा दाखवतात:
• ऑक्सिजनचा अभाव: पाण्यात राहण्यासाठी किमान ८% ऑक्सिजन हवा, पण तो आता धोकादायक पातळीवर घसरलाय.
• TDS चा विळखा: मानकांनुसार ३०० पर्यंत असणारा टीडीएस थेट ६०० च्या पुढे गेल्याने जलचर तडफडून मेले.
• आदेशांची पायमल्ली: एनजीटीच्या आदेशांना प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.
आता तरी जागे व्हा! जर हीच परिस्थिती राहिली, तर भविष्यात नांदेडकरांची तहान भागवणे अशक्य होईल. या पर्यावरणाच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
• ऑक्सिजनचा अभाव: पाण्यात राहण्यासाठी किमान ८% ऑक्सिजन हवा, पण तो आता धोकादायक पातळीवर घसरलाय.
• TDS चा विळखा: मानकांनुसार ३०० पर्यंत असणारा टीडीएस थेट ६०० च्या पुढे गेल्याने जलचर तडफडून मेले.
• आदेशांची पायमल्ली: एनजीटीच्या आदेशांना प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.
आता तरी जागे व्हा! जर हीच परिस्थिती राहिली, तर भविष्यात नांदेडकरांची तहान भागवणे अशक्य होईल. या पर्यावरणाच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
कायद्याला घाबरता की लोकप्रतिनिधींना?
राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) वारंवार ताशेरे ओढूनही प्रशासन ढिम्म हलले नाही. प्रा. डॉ. किरण शिल्लेवार यांनी पंतप्रधानांपर्यंत पत्रव्यवहार करूनही स्थानिक यंत्रणेचे डोळे उघडले नाहीत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) फक्त कागदावरच आहेत का? की जनतेचा पैसा आणि नदीचा श्वास दोन्ही 'गटारात' घालण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे? या मृत्यूकांडाची जबाबदारी स्वीकारून कारवाई होणार की पुन्हा 'चौकशीचे नाटक' करून प्रकरण दाबले जाणार?
COMMENTS