नांदेड जिल्हा परिषदेत पदोन्नतीचा पेच; १०६६ शिक्षकांच्या भवितव्याकडे लक्ष, प्रशासनाकडून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

नांदेड: जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहे. एकीकडे प्रशासनाने पदोन्नतीसाठी पात्र १०६६ ...

नांदेड: जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहे. एकीकडे प्रशासनाने पदोन्नतीसाठी पात्र १०६६ शिक्षकांची माहिती तातडीने मागवली असताना, दुसरीकडे या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता खऱ्या अर्थाने टीईटी (TET) पात्र आणि सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.प्रशासकीय हालचालींना वेग; २४ मार्चपर्यंत मुदत  नांदेड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांनी २० मार्च २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील टीईटी/सीटीईटी (TET/CTET) उत्तीर्ण असलेल्या १०६६ शिक्षकांचे पदोन्नती प्रस्ताव २४ मार्च २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रक्रियेत प्रामुख्याने खालील पदांच्या पदोन्नतीचा विचार केला जाणार आहे:

• अराजपत्रित मुख्याध्यापक
• विस्तार अधिकारी शिक्षण (वर्ग-३, श्रेणी-२)
• कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी
• केंद्रप्रमुख
• न्यायालयीन निकाल आणि नियमावलीचा आधार

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सिव्हिल अपील क्र. १३८५/२०२५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा १ सप्टेंबर २०२५ चा निकाल आणि शासनाच्या विविध निर्णयानुसारच ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. ज्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्णतेसोबतच पदोन्नतीसाठी आवश्यक इतर सर्व अर्हता धारण केल्या आहेत, त्यांनाच या प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
वाद नेमका काय?
प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असतानाच, काही स्तरांतून या प्रक्रियेवर 'अजब कारभार' म्हणून टीका केली जात आहे. चर्चेनुसार:
नवनियुक्तांचा समावेश: काही शिक्षक ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही, त्यांची नावे पात्र यादीत असल्याचा दावा केला जात आहे.
सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष: वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या सेवाज्येष्ठ टीईटी पात्र शिक्षकांना डावलून केवळ १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पात्रता मिळवलेल्या 'निवडक' लोकांचीच यादी बनवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
इतर जिल्ह्यांशी तुलना: पुणे, अहिल्यानगर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची ज्येष्ठता यादी ग्राह्य धरली जात असताना, नांदेडमध्ये वेगळाच 'फतवा' का, असा सवाल संतप्त शिक्षक विचारत आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्यांची कडक भूमिका
या सर्व पार्श्वभूमीवर, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट बजावले आहे की, टीईटी उत्तीर्ण असलेल्या एकाही पात्र शिक्षकाचे नाव यादीतून सुटणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल. यामुळे पात्र शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्षात कोणाची वर्णी लागते, हे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.