नांदेड ( जि.प्र.)
नांदेड येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडे शासकीय ओळखपत्र (आयडी) नसल्याचे तसेच रेकॉर्ड रूममध्ये अधिकृत कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती बसून कागदपत्रांची तपासणी करत असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आल्याची माहिती मिळत आहे.
या प्रकारामुळे संवेदनशील कागदपत्रांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठी शंका निर्माण झाली आहे. शासकीय कार्यालयातील रेकॉर्ड रूममध्ये बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश कसा दिला जातो? कोणाच्या आदेशावर हे प्रकार सुरू आहेत? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
जनता पॅंथर सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष आकाश चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप करत तात्काळ चौकशी व निलंबनाची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, “ज्यांच्याकडून पैसे घेतले जातात त्यांची कामे तत्काळ केली जातात, तर सामान्य संस्थांचे अर्ज महिनोमहिने प्रलंबित ठेवले जात आहेत. एक-एक महिना, पंधरा-पंधरा दिवस उलटूनही अर्जावर कोणताही निकाल दिला जात नाही.”दरम्यान, अल्पसंख्याक विभागामार्फत २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली असून २० फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र कार्यालयातील कथित गोंधळ आणि अनियमित कारभारामुळे सर्वसाधारण संस्था या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ज्याच्याकडे पैसा, त्याच्याकडेच कागदपत्रे आणि मंजुरी” अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, या आरोपांमुळे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून शासनाने तातडीने दखल घेणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
COMMENTS