ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५००० रुपये मानधन द्या; डॉ. हंसराज वैद्य यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

राष्ट्रीय संपत्ती' म्हणून घोषित करा; प्रलंबित मागण्यांसाठी समाजसेवक डॉ. वैद्य यांचे देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे नांदेड (विशेष प्रतिनिधी)...

राष्ट्रीय संपत्ती' म्हणून घोषित करा; प्रलंबित मागण्यांसाठी समाजसेवक डॉ. वैद्य यांचे देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) | २२ फेब्रुवारी २०२६: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करत, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. हंसराज वैद्य यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. श्रीलंकेच्या संसदेने माजी खासदारांचे मानधन रद्द करण्याचा घेतलेला धाडसी निर्णय हा लोकाभिमुख असल्याचे सांगत, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी न्याय्य निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.ज्येष्ठांचे वास्तव: २० टक्के मतदार असूनही उपेक्षित
महाराष्ट्रात सुमारे दोन कोटी ज्येष्ठ नागरिक मतदार असून ते एकूण मतदारसंख्येच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. असे असूनही ग्रामीण व शहरी भागातील मोठा वर्ग विस्थापित, गरीब, निराधार आणि असुरक्षित जीवन जगत असल्याचे वास्तव डॉ. वैद्य यांनी निवेदनात मांडले आहे.
आरोग्य आणि छळ: वृद्धत्वामुळे अनेक रोगांनी ग्रस्त असलेले ज्येष्ठ कमाईची साधने बंद झाल्याने हतबल आहेत.
उपेक्षा: मुलांकडून होणारा छळ किंवा उपेक्षेमुळे अनेकांना वृद्धाश्रम किंवा मंदिर परिसरात आश्रय घ्यावा लागत आहे.
ठोस मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न

डॉ. वैद्य यांनी राज्य सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत:

• आर्थिक आधार: गरजू, निराधार आणि वंचित ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा किमान ५,००० रुपये मानधन देण्यात यावे
• वयोमर्यादा: शासनाच्या सर्व योजनांसाठी वयोमर्यादा ६० वर्षे ग्राह्य धरण्यात यावी.
• स्वतंत्र मंत्रालय: महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र ‘ज्येष्ठ नागरिक खाते’ आणि मंत्रीपद निर्माण करावे.
• राजकीय प्रतिनिधित्व: विधान परिषद आणि राज्यसभेवर ज्येष्ठ नागरिक समूहातून एक महिला व एक पुरुष प्रतिनिधी नियुक्त करावा.

सुविधा: आरोग्य विमा कवच शासनाने भरावे, करमुक्ती द्यावी आणि प्रवासात विशेष सवलती द्याव्यात.
२०५० पर्यंत भारत ‘वृद्धांचा देश’ बनणार
जागतिक स्तरावर वृद्धांची संख्या वाढत असून २०५० पर्यंत भारत हा ज्येष्ठ नागरिकांचा देश बनेल, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे केवळ भौतिक विकास न साधता मानवी विकासाला प्राधान्य देत ज्येष्ठांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ घोषित करण्याची मागणी डॉ. वैद्य यांनी केली आहे.

आजचा विकसित भारत हा ज्येष्ठांच्या त्याग आणि परिश्रमाचा परिणाम आहे. त्यांना सन्मान आणि सुरक्षा मिळणे ही लोकशाहीची कसोटी आहे." — डॉ. हंसराज वैद्य

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील आदिवासी भागातील ज्येष्ठांच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रित करून शासनाने "सबका साथ, सबका विकास" या घोषणेची पूर्तता करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.