देशहित गहाण ठेवून व्यापार करार मान्य नाही!'; सचिन पायलट यांचा मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला

  मुंबई: "व्यापार करार हे प्रगतीचे साधन असावेत, गुलामीचे नाही. अमेरिकेच्या दबावाखाली केलेला हा व्यापार करार भारतातील अन्नदात्याचा गळा घ...

 

मुंबई: "व्यापार करार हे प्रगतीचे साधन असावेत, गुलामीचे नाही. अमेरिकेच्या दबावाखाली केलेला हा व्यापार करार भारतातील अन्नदात्याचा गळा घोटणारा आहे," असा गंभीर आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी केला आहे. मुंबईतील टिळक भवन येथे आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी पायलट यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून केंद्र सरकारवर तोफ डागत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. याप्रसंगी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि ज्येष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे देखील उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड?
सचिन पायलट म्हणाले की, या करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. याचा थेट फटका महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणासह अनेक राज्यांतील कापूस, मका, सोयाबीन आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
अन्यायकारक अटी: "अमेरिकेच्या शेतमालावर भारतात शून्य टक्के कर, तर भारताच्या शेतमालावर अमेरिकेत १८ टक्के कर! हा कसला न्याय?" असा सवाल त्यांनी विचारला.
ऊर्जा सुरक्षेवर घाला: रशिया आणि इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी न करण्याचा दबाव स्वीकारणे म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
'मजबूत' की 'मजबूर' सरकार?
पायलट यांनी मोदी सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' घोषणेवर टीका करताना विचारले की, हा भारत 'आत्मनिर्भर' होत आहे की 'अमेरिका-निर्भर'? त्यांनी आठवण करून दिली की, "तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी कधीही अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्या नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही अणुकरार करताना भारताच्या अटींवर ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, आजचे नेतृत्व अमेरिकेसमोर शरणागत झाले आहे."
किरण रिजिजू यांच्या विधानाचा निषेध
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्याबद्दल केलेल्या विधानाचा पायलट यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला.
ज्या कुटुंबातील दोन सदस्यांनी देशासाठी बलिदान दिले, त्या राहुल गांधींना देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका म्हणणे हे लोकशाही आणि संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे. राहुल गांधींच्या जीवाला धोका असतानाही त्यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली, हे दुर्दैवी आहे," असे ते म्हणाले.

• आर्थिक फटका: पुढील ५ वर्षांत दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलरच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याची जाचक अट.
• डिजिटल स्वायत्तता: डेटा गोपनीयता आणि डिजिटल सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह.
• शेतकरी संकट: अमेरिकन कापूस आणि सुका मेवा आयातीमुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती.
• भारताची १४४ कोटी जनता हा अन्यायकारक करार कधीही स्वीकारणार नाही," असा इशारा देत सचिन पायलट यांनी सरकारने यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.