मुंबई दि.१४: म्हाडा अंतर्गत घरांसाठी ऑनलाईन पात्रता निश्चिती करणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या १३ पैकी एक जरी पुरावा दिला तरी पुरेसा आहे.परंतु काही कामगारांनी ३-३ ,४-४ पुरावे देऊनही "डॉक्युमेंट पूर्ण करा!" असे संदेश मोबाईलवर झळकले.अधिकच्या पुराव्यासाठी गिरणी कामगारांना त्रस्त केले जात आहे,परंतु पात्रतेच्या प्रश्नावर एक जारी कामगार घरांच्या हक्का पासून वंचित राहिला तर राष्ट्रीय राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ न्यायालयात जाईल! असा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने इशारा दिला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काल पदाधिकाऱ्यांची मजदूर मंझील मध्ये बैठक पार पडली.या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिन भाऊ अहिर यांच्या नेतृत्वा खाली प्रामुख्याने या प्रश्ना ला धरुन रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे !
पात्रता निश्चिती करणासाठी म्हाडाने ऑनलाईन मोहीम सुरू केल्यास पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे.कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना संघाने महतप्रयासाने नोकरी सोडलेल्याचा महत्त्वाचा पुरावा मिळवून दिला. कामगारांनीउन्हा-तान्हातूनही मुख्य पुरावे सादर केले.तरीही मोबाईलवर 'अशस्वी पात्रता' अशा आशयाचे संदेश पाठवून त्यांच्या मध्ये घबराट निर्माण केली जात आहे. कामगाराने प्राव्हिडंट फंडाचा पुरावा देऊन ही २४० दिवस भरलेल्याचा पुरावा का मागितला गेला ?पात्रतेसाठी १ जानेवारी १९ ८२ ही कायदेशीर 'कटऑफ डेट' मानण्यात येत आली.त्या नंतर कामावर आलेल्या कामगाराला या योजनेचा लाभ मिळणार,त्यासाठी कामगाराने लाल पास दिला तरी पुरेसे आहे. नोकरी सोडलेल्याचा दाखला आणि लालपास हे एकच पुरावे आहेत. या प्रश्नावर कामगार आणि वारसांमध्ये कमालीचे संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
म्हाडाच्या एकूण नकारात्मक भूमिकेतून अधिकाधिक कामगारांना वंचित ठेवण्याचा डाव खेळला जातो आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा हक्क कामगार संघटनांनी लढ्यातून मिळविला आहे.घरांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागावा यासाठी संघाने मु़ंबईसह पुणे,कोल्हापूर, कोकण आदी ठिकाणी मोफत पात्रता निश्चिती करणाच्या कक्षा उघडल्या
तेव्हा ही पात्रता निश्चिती करणाची मोहीमेची मुदत वाढविली आणि पुरावे सादर करूनही एका जरी कामगाराचा पुराव्या अभावी घराचा हक्क डावलण्यात आला तर संघटना न्यायालयात जाईल,असा पुनरूच्चार करून हे घराचे स्वप्न कदापि भंग होऊ दिले जाणार नाही, सघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरून सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात येईल,असे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी शेवटी म्हटले आहे.सर्वश्री खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे आणि संघटन सेक्रेटरी यांनीही या प्रश्नावर नेतृत्वा मागे ठाम उभे राहून तो धसास लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.•*****
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा