स्थानिक समस्या निवारणासाठी विद्यापीठ कायद्या अंतर्गत "सामाजिक दायित्व बोर्ड" ची स्थापना करावी : श्री दिपक मोरताळे

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा समितीने विद्यापीठ कायदा सुधारणा साठी सूचना मागविल्या आहेत.समाजसेवक तथा जलनायक श्री दिपक मोरताळे यांनी त्यांच्या य...

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा समितीने विद्यापीठ कायदा सुधारणा साठी सूचना मागविल्या आहेत.समाजसेवक तथा जलनायक श्री दिपक मोरताळे यांनी त्यांच्या यशस्वी प्रयोगातून आलेल्या अनुभवातून विद्यापीठ कायद्या अंतर्गत सामाजिक दायित्व बोर्ड ची स्थापना कायद्या मध्ये करावी असे कायदे मंडळास सुचविले आहे.

विद्यापीठे हे त्या परिक्षेत्र विकासासाठी महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.हे आम्ही स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड परिक्षेत्रात जलसंवर्धन प्रकल्पाद्वारे सप्रमाण सिद्ध केले आहे. या लोकसहभागातून स्वयंसेवी संस्था चे माध्यमातून एक मोठे काम उभे राहिले आहे . तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर येथे ही जलसंवर्धन प्रकल्प आराखडा मार्गदर्शक म्हणून कर्तव्य पार पाडले आहे.नांदेड जिल्ह्यातील 10 गावे कायमची दुष्काळमुक्त करण्यात यश मिळवले आहे.या गावांमध्ये दरवर्षी 150 कोटी लिटर पेक्षा जास्त जलसंवर्धन होत आहे याचा 60,000 पेक्षा जास्त स्थानिक रहिवाशी,लाखो भाविकांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटला आहे.8,000 हेक्टर पेक्षा जास्त शेतीस याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा झाला आहे. या प्रकल्पाचा प्रमुख समन्वयक म्हणून मला मिळालेल्या अनुभवातून काही सूचना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये करीत आहे.

1."विद्यापीठ सामाजिक दायित्व समिती/बोर्ड" स्थापन करण्यात यावा.: विद्यापीठ परिक्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते व विद्यापीठातील तज्ञ प्राध्यापक व विद्यार्थी यांची संयुक्त समिती कायद्या प्रमाणे स्थापन करण्यात यावी.परिक्षेत्रातील समस्या व उपाय योजना आराखडा तयार करणे व त्यासाठी आवश्यक मंजुरी ही समिती देईल.समितीच्या मार्गदर्शनाखाली उपाय योजना राबविण्यात येणे आवश्यक आहे.कार्य करण्यासाठी निधी CSR व सरकारी निधी कायदेशीर उपलब्ध व्हावा यासाठी समिती ची नोंदणी ही संबधित कायदे अंमलबजावणी यंत्रणेकडे होणे आवश्यक आहे. समितीचे प्रमुख पद हे सामाजिक कार्यकर्त्यांलाच देण्यात यावे.समिती दरवर्षी विद्यापीठा मार्फत किमान 10 गावे या योजने मध्ये वाढ होतील तसेच महाविद्यालय सामाजिक दायित्व समितीने शिफारस केलेल्या कार्यास विद्यापीठ समिती मंजुरी देईल.येत्या 10 वर्षात विद्यापीठ परिक्षेत्रातील प्रत्येक गाव या योजनेशी जोडल्या जाईल.यासाठी विद्यापीठ कायद्यातच समितीची स्थापना करण्यात यावी. एकूण विद्यापीठ बजेटच्या 5% निधी सामाजिक दायित्व निधी उपलब्ध करून दिला जावा.

2.महाविद्यालय सामाजिक दायित्व समिती स्थापन केली जावी: महाविद्यालयांनी त्यांच्या परिक्षेत्रातील गावांचा अभ्यास करून गावे निवडावी.त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर ही सामाजिक कार्यकर्ते, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांची समिती स्थापन करण्यात यावी.गावांची निवड व प्रकल्प आराखडा विद्यापीठ सामाजिक दायित्व समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा.प्रत्येक महाविद्यालये प्रत्येक वर्षी किमान एक गाव या प्रकल्पाअंतर्गत वाढ करतील.या मुळे प्रत्येक महाविद्यालये येत्या 10 वर्षात परिक्षेत्रातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहचतील.

3.पर्यावरण(जल,जमीन,जंगल) संरक्षण व संवर्धनासाठी पर्यावरण संवर्धन हा विषय विद्यापीठ अभ्यासक्रमात पूर्णतः प्रॅक्टिकल विषय म्हणून असावा.यामुळे सर्व समस्यांसाठी उपाययोजनांची माहिती विद्यार्थी दशेत सर्व विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.यासाठी विद्यापीठ कायद्या द्वारे पर्यावरण संवर्धन विषय कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावा.

4.संशोधकांनी किमान 50% संशोधन स्थानिक समस्येचे निराकरणासाठी करावे : Ph.D.,तसेच महाविद्यालय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प स्थानिक समस्या निवारणासाठी असावेत.यासाठी विद्यापीठ सामाजिक दायित्व समितीने शिफारस करण्यात आलेले विषय संशोधनासाठी निवडण्यात यावेत.

धन्यवाद

श्री दिपक मोरताळे 

समाजसेवक तथा जलनायक, Mob. No.9422174647, Email:dlmortale@gmail.com

सदस्य, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड जलसंवर्धन व जलआराखडा समिती.