*स्वातंत्र्याची पहाट दाखवणारं नवं 'बायबल' !*

  - माणिक बालाजी मुंढे, मुंबई   मोदी सत्तेवर आले त्यावेळेस त्यांनी शक्य झालं तर मी रोज एक कायदा रद्द करीन म्हणाले होते. माझ्यासारखे ज्यांना ...

 

- माणिक बालाजी मुंढे, मुंबई

 

मोदी सत्तेवर आले त्यावेळेस त्यांनी शक्य झालं तर मी रोज एक कायदा रद्द करीन म्हणाले होते. माझ्यासारखे ज्यांना कमीत कमी कायदे हवेत त्यांना ह्या माणसानं प्रचंड आशावादी केलेलं. त्यातल्या त्यात शेतकरीविरोधी कायदे रद्द होतील ही प्रचंड मोठी आशा निर्माण झाली. 

 

पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी काही थातूरमातूर जे उपयोगातच नसतील असे कायदे रद्द केले पण शेतकरीविरोधी कायद्यांना काही हात घातला नाही. उलट अलिकडे त्यांनी आवश्यक वस्तुंच्या कायद्यात काही सुधारणा केल्या. त्यानं शेतकऱ्यांचं थोडं बरं होईल वाटत असतानाच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. एवढ्यावरच न थांबता काल तुर्कीवरून शेकडो टन कांदा आयात केला. याचा अर्थ असाय की राजकीय गणित सांभाळण्यासाठी मोदी सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं सरळ सरळ कंबरडं मोडलं. 

 

हे पहिल्यांदा होतंय का तर नाही. शेतकरी विरोधी कायदे पुस्तिकेत अमर हबीब म्हणतात, पहिल्या घटना दुरुस्तीनं शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला सुरुवात झाली. कारण तिनं परिशिष्ट ९ ला जन्म दिला. या परिशिष्टात एकदा कायदा टाकला की कोर्टात त्याच्याविरोधात दाद मागता येत नाही. परिणामी भारत इंडियाची वसाहत झाला. नेहरूंपासून ते मोदींपर्यंत यात खंड पडताना दिसत नाही. 

 

शेतकरी विरोधी कायदे ही पुस्तिका पाठपोट फक्त 64 पानांची आहे पण फक्त शेती आणि शेतकरीच नाही तर एकूण भारतीय व्यवस्था कशी काम करते, कुणासाठी, कुणाविरोधात, कशासाठी करते यावर लख्ख उजेड पाडते. अमर हबीब हे तसे चळवळीशी संबधीत आहेत. त्यांना ओळखीची गरज नाही. जेपींच्या आंदोलनाचं त्यांनी केलेलं नेतृत्व असो की शेतकरी संघटनेचं. त्यांनी शेतकरी विरोधी कायद्यांची चालवलेली चळवळ म्हणूनच डोळसपणाचा अनुभव देत रहाते.

 

शेतीवरचे तज्ञ तुम्हाला सगळीकडे सापडतात. कदाचित यांची संख्या राजकीय तज्ञांपेक्षा जास्त आहे. पण बहुतेक तज्ञांना ना शेती कळते ना शेतीचं स्वातंत्र्य. अशा तज्ञांचा टीव्हीवर भरणा जास्त आहे. पत्रकारांमध्येही असे भरपूर भरलेत. सरकारमध्येही काही कमी नाहीत. ज्या थोड्यांना खरंच शरद जोशींचा परिसस्पर्श झालाय ते नेमक्या वेळेस सत्तेसाठी कुठलं सोंग घेतील सांगता येत नाही. तसं नसतं तर राजू शेट्टींनी मोदी सरकारनं कृषी कायद्यांमध्ये जो बदल केलाय त्याला विरोध केला असता का? अशा सगळ्यांनी ही पुस्तिका वाचणं गरजेची आहे, समजणं गरजेची आहे. शरद जोशींनी शेती स्वातंत्र्याचा पाया रचला असेल तर अमर हबीब यांनी चालवलेलं किसानपुत्र आंदोलन आणि त्यांचा हा छोटेखानी शेतकरी विरोधी कायदे ग्रंथ त्याच्या पुढची पायरी आहे. त्यांनी खरं तर शेतकरीविरोधी सर्वच कायद्यावर सविस्तर लिहिलं ते शेतकऱ्यांसाठीचं ते 'दास कॅपिटल' ठरेन.  

 

ह्या पुस्तिकेत कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तुंचा कायदा, जमीन अधिग्रहण कायद्यावर सविस्तरपणे लिहिलं गेलंय. त्यातलं एक एक वाक्य आपल्याला शेती आणि शेतकऱ्यांकडे पहाण्याची नवी दृष्टी देऊन जातं. म्हणजे शेतीचे खंड पाडण्यापासून ते कांदा, तूरीचे भाव पाडण्यापर्यंत सरकार कस कसा हस्तक्षेप करतं आणि वरुन कर्जमुक्तीची वेळ आली की, मायबापाच्या भूमिकेत जाऊन उदारपणा दाखवतं हे सउदाहरण वाचायला मिळतं. कायदा शब्दही कानावर पडला की अनेकांना डोक्यावर दगड ठेवल्यासारखं वाटतं. पण ही पुस्तिका एवढी सोपी, उदाहणासह आहे की सातवीच्या मुलालाही सहज समजेन.

 

स्वामिनाथ आयोग हा अलिकडे अनेकांचा आवडता शब्द आहे. विशेषत: टीव्हीवर दिसणाऱ्यांचा, जातीय आंदोलने काढणाऱ्यांचा, पण तोही किसानपुत्र आंदोलन एका लॉजिकसह रद्द करताना दिसतंय. अमर हबीब ह्या पुस्तिकेत म्हणतात, स्वामिनाथन हे कृषी तज्ञ आहेत, अर्थतज्ञ नाहीत. ते शेतीचे शास्त्र सांगू शकतात, त्यांचा त्या क्षेत्रात अधिकार आहे. शरद जोशी हे अर्थतज्ञ होते, त्यांचं याविषयीचं म्हणनं ऐकूण घेतलं पाहिजे. शरद जोशींना डावलून स्वामिनाथन आयोगाची मागणी पुढं रेटणं म्हणजे डॉक्टराची चिठ्ठी सोडून वकिलाच्या लिहिलेल्या चिट्टीवर औषण मागणे होय. मला तर वाटतं आपली सगळीकडेच अशीच अवस्था झालीय. डॉक्टरांकडे वकिलाची चिठ्ठी चालवतोयत आणि वकिलाकडे डॉक्टरांची.

 

अलिकडे शेतकरी विरोधी कायद्यांबद्दल काहीशी जागृती झालेली दिसतेय. खुद्द मोदी सरकारनं आवश्यक वस्तू कायद्याला पहिल्यांदा हात घातलाय पण तो अर्थातच पुरेसा नाही. ह्याच पुस्तिकेतल्या माहितीनुसार, परिशिष्ट 9 मध्ये 284 कायदे टाकण्यात आलेत. पैकी 250 कायदे हे शेतकऱ्यांशी थेट संबंधीत आहेत. इतर अप्रत्यक्ष . म्हणजे शेतकऱ्यांना न्यायापासून दूर ठेवण्यासाठीच, सत्ताधारी मग ते काँग्रेसचे असो की भाजपचे यांनी प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. देशातल्या सर्वात मोठ्या लोकसंख्येला गरीब ठेवण्याचं षडयंत्र कसं रचलं आणि अजूनही ते कसं राबवलं जातंय हे स्पष्ट दिसतंय. तसं नसतं तर सत्तेत असताना काँग्रेसनं जे शेतकऱ्यांना वचन दिलं होतं ते मोदी सरकार पूर्ण करत असताना विरोध केला असता का? 

 

किसानपूत्र आंदोलन ही चळवळ पक्षविरहित आहे. तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे असा पण तुम्ही किसानपूत्र असाल, तुम्हाला शेतीबद्दल कळकळ असेल, शेतकऱ्यांनं आत्महत्या केल्याचं कळताच तुमचं काळीज चर्र होत असेल, रस्त्यावर शेतकरी टोमॅटोचा लाल चिखल करतो, फूले फेकून देतो, दूधाची गंगा सांडतो हे सगळं बघताना तुमचे डोळे पानावत असतील तर तुम्ही ह्या आंदोलनाचा भाग व्हायला हवं आणि त्यासाठी ही पुस्तिकाही वाचून घ्यायला हवी. ती अतिशय सोप्या भाषेत आहे. समजेन अशी आहे फक्त समजून घेण्याची नियत खरी हवी.

 

खरं तर शेतकऱ्यांनी शरद पवारांऐवजी शरद जोशींना मतदानात साथ दिली असती तर एक लढाई जातीसाठी म्हणण्याची वेळ आली नसती. आताही जेवढे मोर्चे जातीसाठी म्हणून काढतायत तेवढेच जर मातीसाठी, शेतकरीविरोधी कायद्यांना मुठमाती देण्यासाठी काढले तर एक लढाई जातीसाठी म्हणत आरक्षणाच्या कायद्याची गरजच पडणार नाही. पण झुंडीला शास्त्र कसं सांगायचं? ही पुस्तिका तोच छोटासा प्रयत्न आहे.

 

पुस्तकाची किंमत फक्त 50 रूपये आहे. ऑनलाईन विक्रीसाठी उपलब्ध नाही. अमर हबीब स्वत: सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. त्यांचा मित्र परिवार, गोतावळा फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभर आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क करणं बिल्कूलच अवघड नाही. संवाद साधण्याची एक अजब देणगी त्यांच्याकडे आहे. मुळात ते स्वातंत्र्य प्रेमी असल्यानं कुठल्याही विषयावर त्यांच्याशी संवाद होऊ शकतो. 

 

फक्त अमर हबीब म्हणजे मुसलमान आणि त्यांचा शेतीशी काय संबंध असा प्रश्न तेवढा पडू देऊ नका. आणि तसा पडलाच तर मग एकदा त्यांना कॉल कराच त्याचंही उत्तर तुम्हाला नक्की मिळेल. तसं केलात तर किसानपुत्रांचं हे शेतकरीविरोधी कायदे आंदोलन आणखी विस्तारेन. ही आपल्या पिढीची खरी लढाई आहे लक्षात असू द्या. पुस्तकाच्या पाठमोऱ्या कव्हरवर हाच संदेश आहे.

●

(तुम्ही जर एखादं पुस्तक लिहिलं असेल तर मला पाठवा, त्यावर लिहायला मला नक्की आवडेल. कथा, कादंबरी, वैचारीक, ललित, शैक्षणिक काहीही चालेल.

●

माझा पत्ता-

माणिक बालाजी मुंढे,

भूमीसागर सोसायटी, बी विंग,

फ्लॅट नंबर-305, प्लॉट नंबर- 112, 113,

सेक्टर-22, कामोठे, नवी मुंबई ))