महेंद्र पुरी, हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी
हिंगोली /परभणी जिल्ह्यातील न्यायालयाचे न्यायालयीन कामकाज पुर्ववत करण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायधिस यांना हिंगोली जिल्हादंडाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आले.
निवेदनात असे नमुद केले कि,हिंगोली /परभणी जिल्ह्यातील covid-19 मुळे २ मार्च 2020 पासून न्यायालयीन कामगाज बंद ठेवलेले आहे. वकील कक्ष बंद ठेवण्यात आलेला आहे. वकील व पक्षकारांना न्यायालयात येण्यास, जाण्यास बंधने घातलेली आहे तसेच न्यायदानाचे काम बंद असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता पक्षकार, पीडित महिला, न्यायापासून दूर राहत आहेत. पोटगीचे, कौटुंबिक हिंसाचाराचे, प्रकरणात महिलांना पतीने टाकून दिल्याने व आई-वडिलांची परिस्थिती हालाखीची असल्याने पीडित महिला व त्यांच्या लोकांना उपासमारीची वेळ आली असून अनेक महिला व त्यांचे मुलेबाळे रस्त्यावर आली आहेत त्यांना खूप मोठ्या भंयकर संकटाला सामोरे जावे लागत आहे न्याय मागण्याचे न्यायालय बंद असल्याने त्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरला नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच पक्षकार वकिलानां देखील अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच covid-19 दरम्यान गरज आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व नव्यानेच वकिली पेशात आलेल्या वकिलांना कुठलीच मदत शासनाकडून मिळालेला नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हिंगोली व परभणी जिल्ह्यामध्ये covid-19 चा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात दिसून येत नाही. दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण घटत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे पक्षकार वकील संघाचा विचार करून पूर्वी प्रमाने न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत करावे व सामान्य जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतिने करण्यात आली या वेळी रिपब्लिकन सेना जिल्हाप्रमुख किरण घोंगडे, जिल्हा नेते राहुल पुंडगे, युवा जिल्हाध्यक्ष विकि काशिदे, युवा जिल्हा नेते नितीन खिल्लारे, जिल्हा महासचिव गोरख खिल्लारे, युवा तालुका अध्यक्ष अविनाश कांबळे,शेख मजहर,केशव जाधव,सोनु जाधव आदिच्यां स्वाक्षर्या आहेत.
COMMENTS