- उपेक्षित समाज संघटनेचे राष्ट्पतींकडे मागणी
माजलगाव/प्रतिनिधी
देशाच्या नवीन राष्ट्ीय शैक्षणिक धोरणात भारताचे संविधान हा विषय प्राथमिक तसेच माध्यमिक शालेय शिक्षणामध्ये स्वतंत्र्य विषय म्हणून इंग्रजी विषयांप्रमाणे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात यावा अन्यथा तहसिल कार्यालयासमोर उपेक्षित समाज संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. गौतम मिसाळ, सचिव अॅड. बी. एस. नाडे यांनी दिला आहे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नविन शैक्षणिक धोरणात भारताचे संविधान हा विषय प्राथमिक तसेच माध्यमिक पदवी इंग्रजी विषयामुळे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. मुलांना संविधानाबाबत परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी भारताचे संविधान हा विषय अभ्यासक्रमात मातृभाषेत, प्रादेशिक भाषेत व इंग्रजी भाषेत समाविष्ट करावा जेणेकरून विद्यार्थी सर्वगुणसंपन्न, विचारांनी समृध्द, सर्जनशील होतील. मुलांना संविधानाबाबत माहिती झाल्यामुळे संविधाननिष्ट राष्ट् जाणीव बाळगणारी युवा पिढी निर्माण होईल. विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वातंत्र्य, समानता, बंधूता आणि सर्वांसाठी न्याय या मानवी मुल्यांवर विश्वास ठेवील. शालेय शिक्षणात भारताचे संविधान हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास विद्याथ्र्यांना भारताचे संविधानाने आम्हाला स्वतंत्र, बंधुता, आणि न्यायाचे तत्व दिले आहे व संविधानाने माणूस महत्वाचा मानला त्यामुळे भारतीय नागरीक प्रगती करू शकेल. शालेय जीवनापासून भारताचे संविधान हा स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास मुलांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, विश्वभूषण, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तीमत्व मुल्यमय स्वरूपाचे होते. त्यामुळे भारतीय संविधान श्रेष्ठ अशा मानवी मुल्यांच्या पायावर निर्माण केले गेले याची माहितीमिळेल. त्यामुळे नवीन राष्ट्ीय शैक्षणिक धोरणात भारताचे संविधान हा विषय प्राथमिक, माध्यमिक अभ्यासक्रमात शालेय शिक्षणात स्वतंत्र्य विषय म्हणून मातृभाषेत, प्रादेशिक भाषेत व इंग्रजी भाषेत समाविष्ट करावा अशी मागणी तहसिल मार्फत राष्ट्पती मा. रामनाथजी कोविंद यांचेकडे केली असुन मागणी मान्य न झाल्यास दि. 15 स्वातंत्र्यदिनी तहसिल कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा उपेक्षित समाज संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. गौतम मिसाळ, सचिव अॅड. बी. एस. नाडे यांनी दिला आहे.
.jpeg)
COMMENTS