परभणी (किशोर कटारे ) महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने वारंवार पत्रव्यवहार करून शिक्षकांच्या समस्या शासन स्तरावर मांडल्या आहेत. आज शिक्षकांना वेळेवर नियमित वेतनासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. याशिवाय एका महिन्याचे २५ टक्के वेतन कपात केली आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या यावर्षीचा देय हफ्ता प्रलंबित ठेवला आहे. निवृत्त शिक्षिकांचे निवृत्त वेतन, त्यांना पी. एफ.ची न मिळालेली रक्कम, १२ व २४ वर्षांची वेतनश्रेणी, मेडिकल बिले, विनाअनुदानित शाळांची ४० टक्के अनुदानाची रक्कम, वाढीव तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षकांचे वेतन, ICT शिक्षकांचे वेतन बंद आहे, अशा अनेक बाबतीत शिक्षकांना लाभापासून दूर ठेवताना शासन आर्थिक चणचणीची ढाल पुढे करत आहे. मात्र त्याचवेळी गाडी खरेदीसारख्या बाबींवर खर्च केला जात आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या बाहेर ही खरेदी होत आहे. शासनाला खरोखरच आर्थिक अडचणी आहेत की नाहीत हा प्रश्न शिक्षकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत आॅनलाईन शाळा सुरू कराव्यात की करू नये? त्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे?? असे मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले असताना प्रत्यक्षात प्राधान्य गाड्यांना असावे, हे शिक्षकांना न उलगडलेले कोडे आहे. *वस्तुतः माजी शिक्षण मंत्री मा. श्री विनोद तावडे* यांनी स्वतःचे वाहन वापरले होते सकाळ मध्ये बातमी ही छापून आली..माजी शिक्षण मंत्र्यांनी शासकीय सुरक्षाही नाकारली होती. शिक्षण आणि शिक्षकांचे अनेक प्रश्न दुर्लक्षित राहून दुय्यम विषयांना महत्व दिले जात आहे..शिक्षकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.असे मत
मुंजाजी गोरे
शिक्षक नेते
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मराठवाडा विभाग यांनी व्यक्त केले आहे.
.jpeg)
COMMENTS