सेलू ( प्रतिनिधी )जनतेच्या दैनंदिन उदरनिर्वाहचा विचार करून कोरोना बाबत योग्य ते विचार करून संचार बंदी उठवणे बाबत व प्रतिबंधित क्षेत्रात बी बियाने, खतांची दुकाने चालू ठेवन्या बाबत ची मागणी पालकमंत्री नवाब मलिक यांना मनसे च्यावतीने करण्यात आली.
परभणी जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रतिभाव रोखण्यासाठी जिल्हाअधिकारी साहेब जे ताळेबंदीचे आदेश काढत आहात त्या मुळे शेतकरी, मजूर, व्यापारी, कामगार,भिकेला लागत आहेत. त्यांना व्यवसाय शिक्षण शेती दवाखाना यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे.या कोरोनाच्या संकटामुळे बैंकाही कर्ज देत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यानी, शेतकऱ्यांनी अगोदर घेतलेल्या कर्जाची परत फेड करण्यासाठी व घरखर्च चालवण्यासाठी या बंद मुळे कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे व्यापार्यांचे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान होत आहे. त्या मुळे आत्महत्या सारखे विचार येत आहे.
तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जसे संचारबंदीचे परीपत्रक काढले तसेच कोरोन रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता कोण कोणते आर्थिक निधी महानगर पालिका नगर पालिका नगर पंचायत व ग्राम पंचायतींना आर्थिक निधी दिल्याचे परिपत्रकाद्वारे कळूद्या
ग्रामीण भागात वाढत्या कोरोनसाठी ग्रामीण आरोग्य केंद्रांना साधे मास व सैनीटाजर नाही. विलगीकरणासाठी
कुठल्याच सोयीसुविधा नाहीत. अनेक गावात साधे MPW व सिस्टर ( ANM ) चे पदेरिक्त आहेत. त्या बाबत कुठलीही उपाययोजना नाहीत. जिल्यात अनेक उपआरोग्य केंद्राच्या इमारती विना डॉक्टर व इतर सोईसुविधे विना ओसपडून आहेत. या बाबत कुठलीही उपाययोजना केलेत का
गावपातळीवर प्रार्थमिक औषधांचा पाठपुरवठा होत नाही, प्रतीबाधित क्षेत्र हदीत कुठल्या उपाययोजना केल्यात हेपण जनतेला कळूद्या तसेच माननीय साहेब जिल्ह्यात अगोदरच रोजगार नाही त्यावर बंदचे संकट त्यावरून महसूल व पोलीस प्रशासन दंडावर दंड वसूल करत आहेत. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जनतेची आर्थिक परस्थिती बिकट होत आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात संचार बंदी संपूर्ण जिल्ह्यात न लावता प्रतिबंधित क्षेत्र किंवा ज्या ठिकाणी कोरोना बाधित आढळून आला त्या आजू बाजूचे क्षेत्र बंद करण्यात यावे तसेच.
प्रतिबंधित क्षेत्रात बी बियाणे व खतांची दुकाने चालू ठेवावी जेणे करून शेतकऱ्यांचे पिकाचे नुकसान होणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून आपण संपूर्ण शहर किंवा जिल्हा बंद करण्यात येउनये असे आदेश आपण आपल्या स्थरावरून काढण्यात यावे जेणे करून परभणी जिल्ह्याला या आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी योग्यती पर्याय व्यवस्था करण्यात यावी तसेच जिल्हा यापुढे बंद करूनये व अन्यथा शासनाने व प्रशासनाने या गोष्टींची गंभीर दखल न घेतल्यास ना विलाजा स्थव महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेला शासनाच्या व प्रशासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल व या आंदोलनाची सर्वस्व जवाबदारी शासनावर राहीन याची नोंद घ्यावी असे निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनावर शेख राज जिल्हाध्यक्ष परभणी, सचिन पाटील शहर अध्यक्ष परभणी, गणेश सुरवसे, गणेश निवळकर, गुलाबराव रोडगे, गणेश भिसे शहर अध्यक्ष सेलू आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.
.jpeg)
COMMENTS