महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या ६६ महिन्यांच्या थकबाकीवरून राज्य शासनाचे दुटप्पी धोरण!

  विशेष बातमी / प्रतिनिधी मुंबई: राज्य शासनाच्या विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रलंबित असलेल्या दिनांक 1 जानेवार...

 

विशेष बातमी / प्रतिनिधी

मुंबई:

राज्य शासनाच्या विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रलंबित असलेल्या दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 30 जून 2021 या ६६ महिन्यांच्या वेतन फरक थकबाकीच्या मुद्द्यावरून सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. एकीकडे काही महामंडळांना शासनाने स्वतःहून स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून 66 महिन्याची थकबाकी अदा करण्यास मंजुरी दिली असताना, दुसरीकडे स्वउत्पन्नातून थकबाकी देण्यास तयार असलेल्या महामंडळांना मात्र न्यायालयात खेचून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या असून असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे.

काही महामंडळांना एक न्याय, तर इतरांवर अन्याय का?

यापूर्वी राज्य शासनाने वन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पश्चिम आर्थिक विकास महामंडळ यांसारख्या महामंडळांना स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करून ६६ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्यास मंजुरी दिली होती. व काही महामंडळे उदाहरणार्थ एमआयडीसी, सिडको, म्हाडा यासारख्या महामंडळाने राज्य शासनानी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काढलेल्या जीआर नुसार स्वतंत्र राज्य शासनाची परवानगी न घेता संपूर्ण सातवा वेतन आयोग 1/1/2016 पासून लागू करून घेतला. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क विनासायास मिळाला.

मात्र, दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांनी राज्य शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न पाडता स्वतःच्या उत्पन्नातून (Self-Finance) ६६ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजुरीसाठी पाठवले होते. तरीही, राज्य शासनाने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नाही.

उच्च न्यायालयाचा कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय.

शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने महाराष्ट्र वेअर हाऊसिंग कारपोरेशन, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वरील सर्व महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी छत्रपती संभाजी नगर व मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रीत पिटीशन मधील आलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट निकाल दिला. सदर थकबाकी देण्यामुळे राज्य शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत ६६ महिन्यांच्या थकबाकीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात 'विशेष अनुमती याचिका' (SLP) दाखल करण्याचे निर्देश?

उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने न्याय दिल्यानंतरही राज्य शासनाचा आडमुठेपणा थांबलेला नाही. न्यायालयाच्या या सकारात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी, संबंधित महामंडळांच्या व्यवस्थापनाला या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition - SLP) दाखल करण्याबाबत शासन स्तरावरून सूचना प्राप्त होत असल्याचे समजते. न्यायालयाचा निकाल आलेला असताना आणि महामंडळे स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे देण्यास सक्षम असताना, शासन हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पैशांपासून वंचित का ठेवत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सत्तापालट आणि निर्णयातील तफावतीमुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजी

ज्या वेळी वन विकास महामंडळ व इतर महामंडळांना स्वतःच्या उत्पन्नातून ६६ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्याची मंजुरी दिली गेली, त्या वेळी राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथराव शिंदे आणि अर्थमंत्री श्री. अजित पवार कार्यरत होते. त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत थकबाकीला मंजुरी दिली होती.

मात्र, सत्तापालटानंतर नेतृत्व बदलून मुख्यमंत्रीपद श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले आणि अर्थ खातेही त्यांच्याकडेच गेले. या नवीन कार्यकाळात मात्र बियाणे महामंडळ, वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन आणि कृषी उद्योग विकास महामंडळासारख्या संस्थांबाबत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरीही, वेगळी आणि अन्यायकारक भूमिका घेतली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. स्वउत्पन्नातून देण्यास तयार असतानाही प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित ठेवण्याच्या या धोरणामुळे कर्मचारी वर्गात फडणवीस सरकारबद्दल तीव्र असंतोष आणि द्वेषाची भावना निर्माण होत आहे.

समान न्यायाची कर्मचाऱ्यांची जोरदार मागणी

"जेव्हा महामंडळे स्वतःच्या उत्पन्नातून थकबाकी देण्यास सक्षम आहेत आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एक रुपयाचाही बोजा पडणार नाही, तरीही शासन असा दुटप्पी न्याय का लावत आहे?" असा सवाल सर्वच महामंडळ कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता ६६ महिन्यांची वेतन फरक थकबाकी तात्काळ अदा करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कर्मचारी संघटनांकडून दिला जात आहे.