अखेर दीड लाख शेतकऱ्यांना न्याय!* २०२३ च्या अतिवृष्टीसाठी विमा भरपाई देण्याचे आदेश खा. अशोकराव चव्हाण व आ. श्रीजया चव्हाण यांचे प्रयत्न यशस्वी

0 0 By Admin गुरुवार, ऑक्टोबर ०८, २०२६ Edit this post

नांदेड, दि. ८ ऑक्टोबर २०२६:

नांदेड जिल्ह्यातील 'खरीप २०२३' च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींना अखेर न्याय मिळाला असून, राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे अपिल फेटाळून लावले आहे. या निर्णयामुळे तक्रारदारांचे १०० टक्के विमा संरक्षीत क्षेत्र बाधीत झाल्याचे गृहीत धरुन प्रशासनाने गावनिहाय निश्चित केलेल्या किमान नुकसान टक्केवारीपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या २१ सप्टेंबर रोजी या प्रकऱणाची सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण आणि आ. श्रीजया चव्हाण यांनी सदर विमा कंपनीच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त करून ते केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला होता. विमाधारक शेतकऱ्यांनी मांडलेली भूमिका योग्य असून, त्यांना तातडीने भरपाई देण्याची मागणीही केली होती. राज्याचे कृषि सचिव तथा पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष परिमल सिंह यांच्या आदेशात देखील ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.

२०२३ च्या खरिपात नांदेड जिल्ह्यात प्रचंड अतिवृष्टी होऊन पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या नैसर्गिक संकटात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने कमी भरपाई दिल्याची आणि हजारो शेतकऱ्यांना भरपाई नाकारल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. अनेक शेतकऱ्यांनी ही बाब माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेतली होती. पीक विमा भरपाईबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नोंदवण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना तक्रारी नोंदवण्याचे जाहीर आवाहन केले होते.

या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातून सुमारे दीड लाख तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तक्रारदारांचे १०० टक्के विमा संरक्षीत क्षेत्र बाधीत झाल्याचे गृहीत धरुन प्रशासनाने गावनिहाय निश्चित केलेल्या किमान नुकसान टक्केवारीपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाविरूद्ध सदर कंपनीने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपिल दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनावणीत खा. अशोकराव चव्हाण व आ. श्रीजया चव्हाण यांनी ही विमा कंपनी तांत्रिक बाबींच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाई नाकारत असून, हे न्यायोचित व नियमानुकूल नसल्याचे अनेक उदाहरणांसह ठामपणे समितीपुढे मांडले होते.