मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आदिवासी विकास विभागाचा सुधारित शासन निर्णय; वसतिगृह प्रवेशातील अटींमध्ये बदल किनवट : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्...
आदिवासी विकास विभागाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश तसेच उच्च शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन आ. केराम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून सदर निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.
वसतिगृह प्रवेशासाठी निश्चित करण्यात आलेली अंतर मर्यादा, उत्पन्नाची अट, उपस्थितीची सक्ती, शैक्षणिक खंडासंबंधीच्या अटी तसेच प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याच्या निर्णयामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे आ. केराम यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी या निर्णयाला स्थगिती देऊन नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
आ. केराम यांच्या मागणीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गांभीर्याने दखल घेत संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश दिले. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय क्र. आवगृ-1325/प्र.क्र.154/का.12, दि. 14 ऑगस्ट 2026 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण होऊन पूर्वीच्या निर्णयातील अनेक आक्षेपार्ह व अडचणीच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
"आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि केवळ नियमांच्या कठोर अटींमुळे एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हीच आमची भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित होण्यास मदत होईल," अशी प्रतिक्रिया आमदार भीमराव केराम यांनी दिली.
या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, विद्यार्थीहितासाठी आ. केराम यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचे स्वागत होत आहे.
COMMENTS